शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणा देउवालाई पक्राउ नगर्न/नगराउन भन्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले सोमबार दुवै पक्षको बहस सुनेपछि उक्त आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट अनुसन्धान भएको कसूरको मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार विशेष अदालतलाई मात्र रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । साथै, काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट चैत २४ गते जारी भएको पक्राउ पुर्जी स्वतः निष्क्रिय भएको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुका मुख्य तीन आधार उल्लेख गरेको छ । पहिलो, पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने विधि र ढाँचा कानुनअनुसार नभएको अदालतको ठहर छ । आदेशमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावलीअनुसार निर्धारित ढाँचामा पक्राउ पुर्जी जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट अनुमति माग्दा तथा प्रदान गर्दा कानुनले तोकेको प्रक्रिया अवलम्बन भएको नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ ।
दोस्रो आधारका रूपमा अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गर्न अनुमति माग्दा पर्याप्त आधार र कारण नखुलाइएको विषयलाई लिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ अनुसार कसैलाई पक्राउ गर्नुअघि व्यक्ति फरार हुन सक्ने, प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने वा अनुसन्धानमा बाधा पुर्याउन सक्ने मनासिब आधार हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै सर्वोच्चले अनुसन्धान निकाय र अदालतले त्यस्तो आधार स्पष्ट रूपमा खुलाउनुपर्ने जनाएको छ ।
अदालतले अनुसन्धानका लागि कानुनअनुसार पक्राउ गर्न सकिनेमा विवाद नभए पनि त्यस्तो प्रक्रिया स्वेच्छाचारी हुन नहुने स्पष्ट पारेको छ । आदेशमा पक्राउ कानुनले तोकेको विधि र प्रक्रियाअनुसार हुनुपर्ने भएकाले अनुसन्धान निकाय र अदालत सधैं सचेत हुन आवश्यक रहेको उल्लेख छ ।
तेस्रो आधारका रूपमा सर्वोच्चले विशेष अदालतबाट अनुमति नलिइएको विषयलाई उठाएको छ । अदालतले वैशाख १८ गते प्रकाशित अध्यादेशमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाको क्षेत्राधिकार विशेष अदालतमा रहेको उल्लेख गर्दै देउवा दम्पतीविरुद्ध पक्राउ अनुमति माग्दा विशेष अदालतबाट अनुमति लिइएको नदेखिएको जनाएको छ ।
यसअघि जेठ ५ गते न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले लिखित जवाफ माग गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । देउवा पक्षले सम्पत्ति शुद्धीकरण कसूरमा अनुसन्धान भइरहेकाले पक्राउ रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै जेठ १ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । त्यसबेला सर्वोच्चले तत्काल आदेश दिन अस्वीकार गर्दै दुवै पक्षको बहसपछि निर्णय गर्ने जनाएको थियो ।
