स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी तथा त्यससँग जोडिएका कारोबारमा व्यापक अनियमितता भएको ठहर गर्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा ९६ अर्ब १२ करोड १७ लाख रुपैयाँ बिगो दाबीसहित २२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले करिब तीन महिना लगाएर गरेको अनुसन्धानका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले बुधबार अभियोगपत्र दर्ता गरेको हो। प्रतिवादीहरूविरुद्ध आपराधिक विश्वासघात, ठगी, संगठित अपराध र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानुनअन्तर्गत मुद्दा चलाइएको छ।
मुद्दामा स्मार्ट टेलिकम, एनसेल र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी) सहित तिनका उच्च पदाधिकारीहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। अभियुक्त बनाइएकाहरूमा एनसेलका अध्यक्ष सतिशलाल आचार्य, सञ्चालक सदस्य सचिनलाल आचार्यसहित सात जना विदेशी नागरिक रहेका छन्। त्यस्तै, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाँडेसहित बैंकका आठ जना, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारी र स्मार्ट टेलिकमका अध्यक्ष सर्वेश जोशीसमेत रहेका छन्।
स्मार्ट टेलिकमले बैंकमा धितो राखेर लिएको ऋण नतिरेपछि सरकारी स्वामित्वमा आइसकेको उसको सम्पत्ति बैंकले ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा लिलामी गरी एनसेललाई बेचेको थियो। प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष भण्डारीले सरकारी सम्पत्ति जोगाउनुको साटो सतिशलालसँगको पुरानो सम्बन्धका आधारमा लिलामीमा अप्रत्यक्ष सहयोग गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। कुल बिगोमध्ये एनसेल र उसका पदाधिकारीविरुद्ध मात्रै करिब ८७ अर्ब रुपैयाँ र अन्य प्रतिवादीहरूविरुद्ध करिब ९ अर्ब रुपैयाँ दाबी गरिएको छ।
यस प्रकरणमा सीआईबीले बैंकका सीईओ ज्योतिप्रकाश पाँडे, तत्कालीन अध्यक्ष भण्डारी, स्मार्टका अध्यक्ष जोशीसहित पाँच जनालाई पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ परेकामध्ये भण्डारी अहिले पनि प्रहरी हिरासतमै छन् भने पाँडे र जोशी सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि तथा अन्य दुई जना हाजिरी जमानीमा रिहा भइसकेका छन्।
