काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले पदबहालीको साढे चार महिनापछि आफ्नो कूटनीतिक भेटघाटसम्बन्धी कडा अडान खुकुलो बनाउँदै विदेशी राजदूतहरूसँगको छुट्टाछुट्टै भेटवार्तालाई पुनः निरन्तरता दिएका छन् ।
साढे चार महिनाअघि प्रधानमन्त्री बनेपछि कूटनीतिक प्रोटोकललाई कडाइका साथ पालना गर्ने नीति लिँदै उनले विदेशी कूटनीतिज्ञहरूसँगको भेटघाट परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मात्रै गर्ने नियम बसालेका थिए। विगतमा कूटनीतिज्ञहरूको सहज पहुँचमा लगाम लागे पनि नेपाल सहायतामा निर्भर रहने साना मुलुक भएकाले शीर्ष तहमै संवाद आवश्यक हुने दबाब र सुझावपछि उनले कूटनीतिक भेटघाटलाई प्राथमिकता दिन थालेका हुन्।
आफ्नो फेरिएको नीतिअन्तर्गत प्रधानमन्त्री शाहले सोमबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छिमेकी मुलुकका राजदूतहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै भेटवार्ता गरेका छन्। उनले सुरुमा नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव र त्यसपछि चीनका राजदूत झाङ माओमिङसँग करिब ४५-४५ मिनेट छुट्टाछुट्टै कुराकानी गरे।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूसमेत सहभागी ती भेटहरू द्विपक्षीय हित, पारस्परिक सम्बन्ध, विकास साझेदारी र सहकार्यका विविध विषयमा केन्द्रित थिए। भारतीय राजदूत श्रीवास्तवले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका तर्फबाट शुभकामना सन्देश हस्तान्तरण गर्दै दुई देशबीचको सुदृढ र बहुआयामिक साझेदारीलाई थप गहिरो बनाउने विषयमा अर्थपूर्ण छलफल भएको बताएका छन्।
त्यस्तै चिनियाँ राजदूत झाङले पनि मैत्रीपूर्ण वातावरणमा द्विपक्षीय सम्बन्ध र व्यावहारिक सहकार्यका विषयमा विचार आदानप्रदान भएको जानकारी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री शाहले मंगलबार अमेरिकी कार्यवाहक राजदूत स्कट अर्बमलाई भेट्ने कार्यक्रम तय भएको छ।
यसअघि कूटनीतिक प्रोटोकल नमिल्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले भेट्न अस्वीकार गर्दा अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री समिर पल कपुर, विशेष दूत सर्जियो गोर र उपविदेशमन्त्री सारा बी. रोजर्स भेट नगरी फर्केका थिए भने भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्रीको नेपाल भ्रमण नै रोकिएको थियो।
भारत भ्रमणको निम्तो र कूटनीतिक चिसोपन हटाउन प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनले असार अन्तिममा भारत पुगेर त्यहाँका अधिकारीहरूसँग कुराकानी गरेको चर्चाका बीच यो भेटघाट सुरु भएको हो।
कूटनीतिक मामिला जानकार चन्द्रदेव भट्टका अनुसार आन्तरिक र बाह्य रूपमा विश्वासको वातावरण बनाइराख्न प्रधानमन्त्रीले अडान लचिलो बनाउनु स्वाभाविक र जायज कदम हो। यसअघि असारमा एसियाली विकास बैंकका अध्यक्ष मासातो कान्डालाई मात्र भेटेका प्रधानमन्त्री शाहको यो सक्रियताले विदेशी नियोगहरूसँगको दूरी घटाउने र विश्वास पुनःस्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
