काठमाडौं । साउन १४ गते सिराहामा भएको तनावका क्रममा मृत्यु भएका १५ वर्षीय गणेश यादवलाई प्रहरीले चलाएको गोली लागेको पुष्टि भएको छ। सरकारले सहसचिव पुष्पराज शाहीको नेतृत्वमा गठन गरेको छानबिन समितिले घटनास्थलको सीसीटीभी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शीको बयान, स्थानीयले खिचेका भिडियो तथा फरेन्सिक र ब्यालेस्टिक परीक्षणका आधारमा प्रहरीकै गोलीबाट यादवको मृत्यु भएको निष्कर्ष निकालेको हो।
सुनसरीमा दुई समुदायबीच भएको झडप मधेशका विभिन्न जिल्लामा फैलिने क्रममा सिराहामा पनि तनाव उत्पन्न भएको थियो। त्यही क्रममा यादवको मृत्यु भएको थियो। तर, घटनापछि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले गोली चलाएको जिम्मेवारी स्वीकार गरेका थिएनन्। यसले यादवलाई गोली कसले चलायो भन्ने विषयमा अन्योल सिर्जना भएको थियो।
छानबिनमा संलग्न एक अधिकारीका अनुसार घटनास्थलका विभिन्न भिडियो तथा प्रत्यक्षदर्शीको बयानबाट प्रहरीतर्फबाटै गोली चलेको देखिएको छ। पोस्टमार्टममा संलग्न चिकित्सकहरूले पनि पेस्तोलबाट प्रहार भएको गोलीका कारण यादवको मृत्यु भएको राय दिएका थिए। समितिमा रहेका ब्यालेस्टिक परीक्षणका विज्ञहरूले पनि अन्यत्रबाट गोली चलेको प्रमाण फेला नपरेको निष्कर्ष निकालेका छन्।
यसअघि सिराहामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबाट गरी २० राउन्ड हवाई फायर भएको बताइएको थियो। तर, गोली चलाउने जिम्मेवारी कसैले नलिएपछि घटनाको वास्तविकता पत्ता लगाउन सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको थियो। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र गृहमन्त्री सुधन गुरुङले समेत घटनाबारे चासो देखाएका थिए।
गोली कसले चलायो भन्ने विषयमा थप प्राविधिक अनुसन्धान गर्न समितिमा नेपाल प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालामा कार्यरत दुई अधिकारीलाई समेत थपिएको थियो। प्रहरी निरीक्षक दीपेश अवस्थी र प्रहरी उपरीक्षक मनोहरसिंह धामीलाई ब्यालेस्टिक तथा फरेन्सिक परीक्षणको जिम्मेवारी दिइएको थियो।
समितिमा नेपाल प्रहरीका एसपी मोहनकुमार थापा, सशस्त्र प्रहरीका एसपी नरेश भण्डारी, केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाका डीएसपी पवनकुमार ढुंगाना र गृह मन्त्रालयका उपसचिव कुलशेखर अर्याल सदस्य थिए।
छानबिन समितिले घटनाका बेला पेस्तोल बोकेका सुरक्षा अधिकारीमाथि कारबाही गर्नसमेत सिफारिस गरेको छ। यद्यपि, उनीहरूमाथि कस्तो प्रकृतिको कारबाही गर्ने भन्ने विषय प्रतिवेदनमा स्पष्ट गरिएको छैन। समितिका अधिकारीहरूले कारबाहीमा पर्न सक्ने डरका कारण सुरुवातमा प्रहरी अधिकारीहरूले गोली चलाएको जिम्मेवारी नलिएको हुन सक्ने बताएका छन्।
प्रतिवेदनले आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन भीड नियन्त्रणका क्रममा गैरघातक हतियारको प्रयोग अनिवार्य गर्न सुझाव दिएको छ। साथै, गोली चलाउने निर्णयको अधिकार फिल्ड कमान्डरलाई नै दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई गोली चलाउने अधिकार भए पनि उनीहरू फिल्डमा उपस्थित नहुँदा सुरक्षा निकायबीच समन्वयमा कठिनाइ देखिएको समितिको निष्कर्ष छ।
प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको जिम्मेवारीसमेत स्पष्ट रूपमा निर्धारण गर्न समितिले सुझाव दिएको छ।
यसै क्रममा साउन १० गते सुनसरीको देवानगन्ज–४ मा दुई समुदायबीच भएको झडप नियन्त्रण गर्न गएको प्रहरी टोलीमाथि आक्रमण भएपछि अवस्था थप तनावपूर्ण बनेको थियो। त्यसपछि पुगेको सशस्त्र प्रहरीको टोलीले २० राउन्ड फायर गरेको थियो। घटनामा ३० वर्षीय ओमप्रकाश मेहताको मृत्यु भएको थियो भने नौ जना स्थानीय घाइते भएका थिए। उपचारका क्रममा थप दुई जनाको मृत्यु भएको थियो।
स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ ले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नसकिने अवस्थामा अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्र सुरक्षाकर्मीले गोली चलाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। गोली चलाउनुपर्ने अवस्था आए त्यसअघि भीडलाई स्पष्ट चेतावनी दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
तर, सुरक्षाकर्मीको घातक हतियार प्रयोगबाट मृत्यु भएपछि मधेशका विभिन्न जिल्लामा तनाव फैलिएको थियो। स्थिति नियन्त्रणमा लिन गृहमन्त्री सुधन गुरुङ स्वयं मधेश पुगेर पीडित पक्षसँग वार्ता गरेपछि अवस्था क्रमशः सामान्य बन्दै गएको थियो।
छानबिन समितिको निष्कर्षसँगै सिराहामा १५ वर्षीय गणेश यादवको मृत्यु कसको गोलीबाट भयो भन्ने लामो समयदेखिको प्रश्नको जवाफ आएको छ। अब प्रतिवेदनमा गरिएको कारबाहीको सिफारिस कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय भने महत्वपूर्ण बनेको छ।
