काठमाडौं । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाभियान, नेपाल र सरकारबीच १४ बुँदे सहमति भएको छ। सहमतिसँगै महाभियानले सञ्चालन गर्दै आएका धर्ना तथा आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम शनिबारदेखि नै अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ।
काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गरी ललितपुरको पुल्चोकमा धर्नामा रहेका महाभियानका प्रतिनिधि र सरकारले गठन गरेको वार्ता टोलीबीच भएको छलफलपछि सहमति भएको हो।
सहमति पत्रमा सरकारका तर्फबाट वार्ता टोलीका संयोजक तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव लिलाधर सुवेदी र महाभियानका तर्फबाट वार्ता समिति संयोजक विष्णु बोहोरा क्षेत्रीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
सहमति अनुसार कालोसूचीमा परेका ऋणीहरूको बैंक खातामा रहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता, औषधोपचार खर्च, निवृत्तिभरण र तलबीलगायत रकम रोक्का नगर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै, लघुवित्त संस्थाको कालोसूची तथा धितो लिलामसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाको नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनरावलोकन गर्ने तथा कर्जा मिनाहासम्बन्धी मागका विषयमा तथ्यांक संकलन र विश्लेषण गरी कार्यान्वयनयोग्य विकल्प तयार गर्ने सहमति भएको छ।
परिस्थितिजन्य कारणले कर्जाको साँवा तथा ब्याज नियमित गर्न नसकेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीको हकमा कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्ने व्यवस्था थप गरी कार्यान्वयन गर्न गराउने पनि सहमति भएको छ।
लघुवित्त संस्थाले ऋण प्रवाह गर्दा धितोस्वरूप अग्रिम चेक लिने, खाली कागजमा तमसुक गराउनेलगायतका कार्यलाई नियमित निगरानी गरी त्यस्ता कार्य पूर्ण रूपमा बन्देज गर्ने सहमति भएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी समस्या र गुनासो प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकमा अनलाइन प्रणाली तथा टोल फ्री हटलाइनको व्यवस्था गर्ने र त्यसको प्रभावकारिताको नियमित अनुगमन गर्ने सहमति पनि गरिएको छ।
त्यस्तै, बचत खातामा रहेको रकमबाट सम्बन्धित ऋणीको ऋण समायोजन गर्ने क्रममा सोको विवरणसहितको जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउने तथा अनिवार्य बचत खातामा रहेको रकमबाहेक अन्य खातामा रहेको बचत रकम सम्बन्धित सदस्यले माग गरेमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ।
लघुवित्त संस्थाका सदस्य, ऋणी र कर्मचारीसँग सम्बन्धित समस्या निराकरणका लागि आवश्यक अध्ययन गरी सुझाव दिन अर्थ मन्त्रालयले स्वतन्त्र विज्ञ सम्मिलित लघुवित्त संस्थाका समस्यासम्बन्धी अध्ययन समिति गठन गर्ने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ।
सरकार र महाभियानबीच भएको सहमतिले विशेषगरी बैंक तथा वित्तीय संस्था, लघुवित्त, ऋण तथा कालोसूचीसम्बन्धी समस्या सम्बोधन गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ। सहमतिपछि महाभियानले आन्दोलनका कार्यक्रम अन्त्य गर्ने जनाएको छ।
