काठमाडौँ । नागरिकको आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले नगद अनुदान, निःशुल्क निर्माण सामग्री, सहुलियत ऋण, आवास सुरक्षा तथा गोठ व्यवस्थापनसहितका नयाँ कानुनी प्रावधान ल्याउने भएको छ । यसका लागि सरकारले ‘भवन ऐन २०५५’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको छ ।
विधेयकमा अति विपन्न परिवारलाई घर निर्माणका लागि स्थानीय तहको सिफारिसमा संघ सरकारका तर्फबाट कम्तीमा ५० हजार रुपैयाँ र प्रदेश सरकारका तर्फबाट कम्तीमा २५ हजार रुपैयाँ नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसका साथै पहिलो पटक घर निर्माण गर्ने नागरिक र विपद्बाट प्रभावित परिवारलाई नदीजन्य निर्माण सामग्री, अनुदान तथा निःशुल्क प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराइनेछ । स्मार्ट घर निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा, बिमा तथा वित्तीय सुविधाको प्रबन्ध गर्नुका साथै कृषि क्षेत्रका लागि गोठको पहुँच र रैथाने वास्तुकलाको संरक्षणलाई समेत विधेयकले समेटेको छ ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रीका निजी सचिव जिवेन्द्र मिश्रका अनुसार यो विधेयकले परम्परागत निर्माणलाई दायरामा ल्याउने, भवनको आयु तथा सुरक्षा मापदण्ड तोक्ने र नक्सांकन व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । विधेयक अनुसार भवन निर्माण भएको ५० वर्षमा उपयोग सुरक्षा र ६५ वर्ष पूरा भएपछि विस्तृत भवन सुरक्षा मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ ।
विधेयकले भवनहरूलाई ‘क’ देखि ‘छ’ सम्मका विभिन्न वर्गमा विभाजन गर्दै नियमनमा कडाइ गरेको छ । मापदण्डविपरीत भवन निर्माण गरेमा, नक्सा पास नगराएमा वा स्वीकृत नक्सा फेरबदल गरेमा ‘क’ र ‘ख’ वर्गका ठूला तथा अत्याधुनिक भवनका लागि ५ देखि १० लाख रुपैयाँसम्म र अन्य वर्गका भवनका लागि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गराइने कडा प्रावधान राखिएको छ । पूर्वसहरी सचिव मणिराम गेलालले यो विधेयकले भवनको संरचनागत सुरक्षा र नियमनमा महत्त्वपूर्ण सुधार ल्याउने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
