काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहको आसन्न भारत भ्रमणका क्रममा नेपालले दुई अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक सहायता, बुटवल–पोखरा द्रुतमार्ग निर्माण र नयाँ हवाई सम्पर्क विस्तारसहितका विभिन्न उच्च महत्वका प्रस्तावहरू अघि सारेको छ ।
आगामी नोभेम्बर २३ देखि २५ (मंसिर ७ देखि ९) सम्म हुने तयारी गरिएको यो भ्रमणका लागि अर्थ, वाणिज्य र परराष्ट्र मन्त्रालयले द्विपक्षीय सहकार्यका एजेन्डालाई अन्तिम रूप दिँदैछन् ।
दुई अर्ब डलरको आर्थिक सहायता र भारतीय रुपैयाँमा ऋणको प्रस्ताव नेपालले भारतसँग १ अर्ब डलर अनुदान र १ अर्ब डलर सहुलियतपूर्ण ऋण गरी कुल २ अर्ब डलरको आर्थिक सहायता प्याकेज मागेको छ । अनुदानतर्फको रकमबाट बुटवल–पोखरा द्रुतमार्ग निर्माण र बाढीबाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधारहरूको पुनर्निर्माण गर्ने प्रस्ताव छ भने ऋण रकम जलविद्युत र प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्चिनेछ ।
विशेषगरी, भविष्यमा अमेरिकी डलरको विनिमय दरमा आउने उतारचढावका कारण पर्ने आर्थिक भार (विनिमय जोखिम) कम गर्न नेपालले उक्त सहुलियतपूर्ण ऋण अमेरिकी डलरको सट्टा भारतीय रुपैयाँमै उपलब्ध गराउनुपर्ने मुख्य प्रस्ताव अघि बढाएको छ ।
भारतसँग नेपालले करिब ७५ करोड अमेरिकी डलर अनुमानित लागत रहेको बुटवल–पोखरा द्रुतमार्ग आयोजनाका लागि भारतसँग ५० करोड डलर अनुदान माग गरिएको छ । यसले भारतबाट पोखरा हुँदै मुक्तिनाथसम्म आउने धार्मिक पर्यटकहरूको यात्रा सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसैगरी भारतको अयोध्याबाट जनकपुरसम्म सिधा रेल सेवा सञ्चालन गर्ने प्रस्तावअन्तर्गत हालै भारतीय रेलको प्राविधिक परीक्षण समेत भइसकेको छ । यसलाई बर्दिबास हुँदै निजगढसम्म र रक्सौल–वीरगन्जबाट पथलैया हुँदै निजगढसम्म विस्तार गर्न नेपालले प्रस्ताव गरेको छ ।
त्यस्तै अमलेखगन्ज–चितवन (भण्डारा) र झापासम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्नुका साथै भारतको मोतीहारीबाट नेपालको सर्लाहीसम्म पहिलोपटक खाना पकाउने ग्यासका लागि छुट्टै पाइपलाइन निर्माणको प्रस्ताव गरिएको छ ।
हवाई प्रवेशमार्ग र व्यापारिक सहजीकरण पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूमा नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्न नेपालले पश्चिमतर्फबाट (विशेषगरी महेन्द्रनगर र नेपालगन्ज क्षेत्रबाट) थप अन्तर्राष्ट्रिय हवाई प्रवेशमार्ग उपलब्ध गराउन भारतसँग माग गरेको छ । साथै, भैरहवा–कुशीनगर र पोखरा–वाराणसी जस्ता ‘मल्टिसिटी’ सिधा हवाई सेवा सञ्चालनको विषय पनि एजेन्डामा छ ।
त्यसैगरी, द्विपक्षीय वाणिज्य सन्धि पुनरवलोकन गरी नेपाली वस्तुहरूको निकासी प्रक्रिया सहज बनाउने, तेस्रो मुलुकको व्यापारका लागि गुजरात र उडिसाका थप बन्दरगाहहरू प्रयोग गर्न पाउने सुविधा माग गरिएको छ । शिक्षा र प्रविधि क्षेत्रतर्फ नेपालमै प्रतिष्ठित भारतीय संस्था आइआइटी र आइआइएमका शाखा स्थापना गर्न तथा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा सहकार्य गर्न आग्रह गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको तयारीस्वरूप भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्री हालै काठमाडौं आएर प्रधानमन्त्री शाहसहित नेपालका शीर्ष मन्त्रीहरूसँग भेटवार्ता गरेका छन् । भैरहवाको एकीकृत जाँच चौकी र काभ्रेको पनौतीस्थित प्रहरी तालिम केन्द्रलगायतका निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको संयुक्त उद्घाटन गर्ने तयारी पनि भइरहेको छ । यी प्रस्तावहरूमाथि भ्रमणकै क्रममा समझदारी जुटाउने प्रयास जारी छ ।
