काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।
सरकारले जेठ ८ गते २२ स्थानीय तह थपेर शुक्रवार आज मात्रै राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरेको थियो तर अदालतले सो निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेश छ । धनबहादुर श्रेष्ठसहितका तीन जनाले सरकारी निर्णयविरूद्ध रिट दायर गरेका थिए ।
निवेदनको तर्फबाट शम्भु थापा, टिकाराम भट्टराई, रमेश बडाललगायतले बहस गरेका थिए ।
