काठमाडाैं– सरकारले गत मंसिर ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको प्रमुख निर्णय बिहीबार सार्वजनिक गरेको छ।
नियमित पत्रकार सम्मेलनमार्फत् सरकार प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठकका २१ निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन्।
यी हुन् निर्णय :
१. चालू आर्थिक वर्षको बीचमा संघ तथा प्रदेशबाट स्थानीय तहमा सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदानमार्फत् प्राप्त हुने रकमलाई बजेटमा समावेश गर्ने निर्णय गरिएको छ।
२. फुकोट कर्णाली अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको कार्यालय भवन तथा आवासगृह निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। पूरै जग्गा परेका जग्गाधनीलाई ७५ र आंशिक जग्गा परेकालाई ६६ प्रतिशत रकम क्षतिपूर्तिस्वरूप उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरिएको छ।
३. हेटौंडा–ढल्केवर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजना स्थलमा पूरै जग्गा परेका जग्गाधनीलाई ७५ र आंशिक जग्गा परेकालाई ६६ प्रतिशत रकम क्षतिपूर्तिस्वरूप उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ।
४. रानीजमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको लम्की विस्तार मूल नहरमा परेका ऐलानी जग्गाको पूरै जग्गा परेका जग्गाधनीलाई ७५ र आंशिक जग्गा परेकालाई ६६ प्रतिशत रकम क्षतिपूर्तिस्वरूप उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ।
५. सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल अन्तर्गत थप ११४ बि.ओ.पी (बोर्डर आउट पोस्ट) स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको छ।
६. दार्चुला जिल्लाको व्यास गाउँपालिका वडा नं १, छाङरुङबाट वडा नं २ दुम्लिङ्गसम्मको घोडेटो बाटो संघीय मामिला मन्त्रालयमार्फत् निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरिएको छ।
७. राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिस बमोजिम श्यामसुन्दर केसीलगायत ११९ जना व्यक्ति तथा परिवारलाई कूल ५८ लाख पाँच हजार आठ सय ९५ रूपैयाँ सहायता अथवा क्षतिपूर्तिवापत उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ।
८. फ्रान्स–नेपाल वाणिज्य संघका अध्यक्ष श्याम मोहन श्रेष्ठलाई फ्रान्स सरकारले प्रदान गर्ने ‘नाइट इन द नेसनल अफ द लिजन अफ अनर’ विभूषण ग्रहण गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
९. मित्रराष्ट्र बंगलादेशको औपचारिक भ्रमणमा सहभागी हुन नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा नेतृत्वको चार सदस्यीय भ्रमण दललाई स्वीकृति दिइएको छ।
१०. काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहणका क्रममा सुरुङमार्ग निर्माणको मार्गधिकारभित्र परेका प्रेमबहादुर मोक्तान समेत सात जना र स्वास्थ्य चौकी भवनको २५ रोपनी २ आना २ पैसा जग्गाको क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
११. माथिल्लो सानिगाड जलविद्युत् आयोजनाको हेड वर्क, पावरहाउस लगायत संरचना निर्माण गर्न बझाङ जिल्लाको बुङ्गल नगरपालिका वडा नं. ६ मा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कूल १.०५ हेक्टर जग्गा ३० वर्षसम्म प्रयोग गर्न स्वीकृति दिइएको छ।
१२. वागमती सभ्यता संरक्षण तथा विकाससम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ।
१३. राष्ट्रिय व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य नीति, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ।
१४. स्वास्थ्य संस्थामा रिक्त रहेका पदमा चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मी करार सेवामा व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ।
१५. सेनिटरी प्याड (वितरण तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ।
१६. नेपाल सरकारको निजामति सेवाका राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका देहाय अधिकृतलाई देहायबमोजिम सरुवा गरिएको छ :
सुदूरपश्चिम प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय धनगढीका प्रमुख सचिव नारायण प्रसाद बिडारीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा सचिव र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सचिव (अतिरिक्त समूह) का बालकृष्ण घिमिरेलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सुदूरपश्चिम प्रदेश धनगढीमा प्रमुख सचिव बनाएको छ ।
१७. सरकारी, सार्वजनिक, गुठी र सरकारद्वारा अधिग्रहण तथा जफत गरिएका जग्गाहरूको हिनमिनासम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न गठित नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको छानबिन समितिको म्याद २०७६ मंसिर २८ देखि २०७६ पुस २८ सम्मका लागि एक महिना थप गरिएको छ।
१८. ढोलाहिटी–सुनाकोठी–चापागाउँ–प्याङगाउँ–लेले–तिलेश्वर हुँदै सरस्वती कुण्ड सडकको हाललाई उपलब्ध हुने चौडाइमा निर्माण कार्य गरी मौजुदा ठेक्काहरू कार्य सम्पन्नताका आधारमा फरफारक गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ।
१९. तीन जना उपरथिहरूलाई सरुवा गरिएको छ।
२०. नेपाली सेनाका सहायक रथि निर्मलकुमार थापालाई उपरथि, महासेनानी नारायण सिलवाललाई सहायक रथि र प्रमुख सेनानीद्वय लव खत्री र रुपेन्द्र बुढाथोकीलाई महासेनानी दर्जामा पदोन्नति गरिएको छ।
२१. नेपाली सेनाका महासेनानी दिप सिंह र प्राविधिक महासेनानी अमित जोशीको राजिनामा स्वीकृत गरिएको छ ।
