काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ । आइतबार बसेको समितिको बैठकले विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो । विधेयकमा कांग्रेस सांसदहरुको फरक मत थियो ।
कांग्रेसका सांसदहरुले विधेयकको समग्र विषयमा सरोकारवाला र सञ्चार क्षेत्रसँग छलफल माग गरेका थिए । उक्त विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन हुने, संविधानले ग्यारेन्टी गरेका मौलिक हक कुण्ठित हुने र स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अंकुश लाग्ने भएकोले आफ्नो पार्टीले विरोध गरेको कांग्रेस सांसद बहादुरसिंह लामाले बताए ।
समिति बैठकमा विधेयकमाथि हात उठाएर मत जाहेर गरिएको थियो । कांग्रेस सांसद रङ्गमती शाही, बहादुरसिंह लामा र राम बहादुर विष्टले विपक्षमा हात उठाएका थिए ।
विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा कुनै व्यक्तिलाई निरन्तर जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साही गर्ने खालको विषय लेखिएको खण्डमा ५ वर्ष जेल वा १५ लाख जरिवाना वा दुबै सजाय हुन सक्ने प्रावधान छ । यो प्रावधानमा कांग्रेसले असहमति राखेको हो ।
विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, गुगल लगायत कार्यालय नेपालमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ । नेपालमा प्रयोगकर्ता बढेकाले र ती सञ्जालमार्फत व्यवसायिक कारोबार बढ्दै गएकाले करको दायरामा ल्याउन दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको सञ्चार ताथ सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बताए ।
समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले विधेयक बहुमतले पारित भएको र कांग्रेसले राखेको फरक मत बहुमतले अस्वीकार गरेको बैठकमा घोषणा गरिन् ।
समिति बैठकबाट पारित भएपछि यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश हुनेछ ।
