गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत गैरआवासीय नेपाली, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिक तथा विश्वभर फैलिएको नेपाली डायस्पोराको योगदानलाई सम्बोधन गर्दै ल्याएका नीतिगत व्यवस्थाको स्वागत गरेको छ ।
संघले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानले सुनिश्चित गरेको “गैर-आवासीय नेपाली नागरिकता” सम्बन्धी प्रावधानमा समसामयिक संशोधन गरी “एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली” भन्ने नारालाई मूर्त रूप दिने सरकारी घोषणालाई ऐतिहासिक कदमका रूपमा व्याख्या गरेको हो ।
एनआरएनएले गैरआवासीय नेपालीलाई सबै प्रकारका आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार प्रदान गर्दै राष्ट्र निर्माणको मूल अभियानमा समावेश गर्ने सरकारी नीतिले विश्वभर रहेका नेपालीमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको जनाएको छ ।
संघका अनुसार बजेटमा गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको धितोपत्र (सेयर) को दोस्रो बजारमा सहभागी गराउने, डायस्पोरा बण्ड जारी गर्ने, स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तन क्षेत्रमा सह–लगानी प्रोत्साहन गर्ने तथा विदेशमा रहेका नेपालीलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आबद्ध गराई मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न कानुनी तथा प्राविधिक पूर्वाधार तयार गर्ने घोषणा सकारात्मक र दूरगामी महत्वको रहेको छ ।
त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा फर्किएका नेपाली श्रमिकको सीपलाई औपचारिक मान्यता दिने, श्रमिक सुरक्षा, बीमा, सामाजिक सुरक्षा तथा श्रम शोषण नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्था समेटिएकोप्रति पनि संघले स्वागत जनाएको छ ।
नेपालमै बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि काम गर्न सकिने तथा रिमोट वर्कलाई कानुनी आधार दिने घोषणाले नेपाली युवाका लागि नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने विश्वास संघले व्यक्त गरेको छ ।
एनआरएनएले विगतदेखि निरन्तर उठाउँदै आएका डायस्पोरा लगानी, ज्ञान, सीप तथा विश्वव्यापी सञ्जालको सदुपयोगसम्बन्धी विषय बजेटमार्फत सम्बोधन भएको भन्दै नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायप्रति आभार व्यक्त गरेको छ ।
संघले घोषणा गरिएका व्यवस्थालाई शीघ्र कानुनी रूप दिई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजान सरकारसँग आग्रह गर्दै आवश्यक सहकार्य, सुझाव तथा समन्वयका लागि सदैव प्रतिबद्ध रहने जनाएको छ ।
सरकारले बजेटमार्फत गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउने, डायस्पोरा बण्ड तथा स्वच्छ ऊर्जा बण्ड जारी गर्ने, विदेशी लगानी स्वीकृति तथा नाफा फिर्ता प्रक्रियालाई सहज बनाउने, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउने तथा औपचारिक च्यानलबाट भित्रिने रेमिट्यान्सलाई प्रोत्साहन गर्न लट्री कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
त्यस्तै, रिभर्स प्रवासनलाई प्रोत्साहन गर्दै “विप्रेषण–लगानी मिलान कोष” सञ्चालन गर्ने, रिटर्नी माइग्रेन्ट कार्यक्रम लागू गर्ने, श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गर्ने तथा रिमोट वर्क र ग्लोबल रोजगारीलाई कानुनी मान्यता दिने नीति पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ ।
सरकारले एआइ क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति कमाएका नेपाली शोधकर्तालाई फेलोसिपमार्फत नेपाल फर्काउने, नेपाली धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनीलाई विदेशमा समेत सूचीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने तथा विश्व बजारमा स्थापित नेपाली उत्पादनलाई सहुलियत दिने घोषणा समेत गरेको छ ।
