अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलद्वारा १६ खर्ब ४७ अर्बको बजेट प्रस्तुत, बृद्धभत्ता चार हजार

२०७८ जेष्ठ १५, शनिबार १९:४१

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले संघीय सरकारको आगामी आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ का लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । गत वर्षको बजेट १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ थियो ।

चालूतर्फ संघले खर्च गर्ने ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ४७ अर्ब २६ करोड,वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड र प्रदेश/स्थानीयतहलाई वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ रहेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताएका छन् ।

यस्तै,खर्चको स्रोत व्यवस्थापनतर्फ राजस्वबाट १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड, वैदेशिक अनुदानबाट ६३ अर्ब ३७ करोड, न्यून हुन आउने रकम ५ खर्ब ५९ अर्ब ३० करोड, वैदेशिक ऋण ३ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड र आन्तरिक ऋण २ खर्ब ५० अर्ब अनुमान गरिएको छ ।

सबैलाई चाँडै निःशुल्क खोप
अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमार्फत् सबै नागरिकलाई कोभिड–१९ विरुद्ध चाँड निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउने स्पष्ट गरेका छन् । त्यसका लागि बजेटमा रु २६ अर्ब ७५ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । जनताको जीवन रक्षा गर्नु सरकारको मुख्य लक्ष्य भएको अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटको प्राथमिकतामा उल्लेख गरेका छन् ।

त्यसैगरी कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि रु ३७ अर्ब ५७ करोड छुट्याइएको तथा रोगको उपचारका लागि आवश्यक पर्ने औषधि उपकरण खरीदका लागि रु पाँच अर्ब ६० करोड विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । महामारी नियन्त्रणका निम्ति आवश्यक पर्ने अस्पतालसहित भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि सो रकम विनियोजन गरिएको हो । अर्थमन्त्रीले स्वास्थ्य उपकरण आयातमा भन्सार नलाग्ने व्यवस्था गरिएको पनि बताए ।

बृद्धभत्ता ४ हजार रुपैयां
सरकारले वृद्धभत्तालगायत सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्तामा ३३ प्रतिशले वृद्धि गर्ने भएको छ । बजेटमा वक्तव्यमा सामाजिक सुरज्क्षा भत्ता ३३ प्रतिशले वृद्धिको घोषणा गरिएको छ । बृद्भभत्ता मासिक रु तीन हजार रहेकोमा अब ४ हजार पुगेको छ । वाम गठबन्धनले गत चुनावी घोषणापत्रमा मासिक रु पाँच हजारसम्म भत्ता दिने उद्घोष गरेको थियो ।

चालिस माइक्रोनभन्दा पातला प्लाष्टिकमा प्रतिबन्ध
सरकारले वातावरण प्रदुषण नियन्त्रण गर्न आगामी आर्थिक वर्षदेखि ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिकमा प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ ।

साथै विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिने बताईएको छ । आगामी आवमा चुरे तथा तराई मधेस क्षेत्रमा एक करोड ५० लाख विभिन्न प्रजातिका विरुवा रोपिने अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए । त्यस्तै चुरे कार्यक्रमअन्तर्गत १६४ नदी प्रणालीमा भूक्षय नियन्त्रणका कार्यक्रम गरिनेछ ।

स्वास्थ्यमा थप सुविधा
सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहलाई क्षयरोगमुक्त घोषणा गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा मलेरिया, क्षयरोग, एड्स तथा एचआइभी र कुष्टरोग नियन्त्रणका लागि एक खर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

कोभिड–१९ का सङ्क्रमितको रोकथाममा प्रत्यक्ष रुपमा खटिने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाईकर्मी, कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई प्रदान गरिने जोखिमभत्तालाई निरन्तरता दिइएको छ । औषधि खरिदका लागि रु पाँच अर्ब ६० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

विपन्न नागरिकलाई मुटु, मिर्गौला, क्यान्सर, अल्जाइमर, मस्तिष्काघात, सिकसलेस लगायतका रोगमा निःशुल्क औषधि उपचार गर्न रु दुई अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

चालु आवभित्र काठमाडौँ उपत्यकामा ३०० श्यया र सातवटै प्रदेशमा ५० श्ययाको सरुवा रोग अस्पताल सम्पन्न गर्नका लागि रु एक अर्ब ३० करोड विनियोजन गरिएको छ । सवै जिल्ला अस्पतालमा प्रसुति र नवजात शिशु स्याहार केन्द्र सञ्चालन ल्याइने उहाँको भनाई रहेको छ ।

विराटनगर, विरगंज, बुुटबल र धनगढीका सवै सरकारी अस्पतालमा निःसन्तान दम्पतीका लागि आइबिएस सेवा सञ्चालन गरिने वजेट बक्तब्यमा उल्लेख छ । यसैगरी आर्थिक बर्षदेखि ३९७ स्थानीय तहका निर्माण गर्न थालिएका अस्पताल दुई बर्षभित्र सम्पन्न गरिने, अस्पताल बन्न बाँकी स्थानीय तहमा आगामी आव २०७८÷०७९ बजेट विनियोजन गरिने उल्लेख छ । ती स्थानीय तहमा अस्पताल बनाउनका लागि रु ६ अर्ब १५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले बालबालिकालाई १३ प्रकारका खोप लगाई आगामी बर्ष पूर्ण खोपयुक्त मुलुक बनाउने घोषणा गर्नुभयो । आगामी बर्ष छ लाख २० हजार बालबालिकालाई खोप सेवा उपलब्ध गराइने उल्लेख छ ।

एक हजार ६२९ मेगावाट बिजुली
आगामी आर्थिक वर्ष भित्रमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका आयोजनाबाट एक हजार ६२९ मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिने भएको छ । सरकारी लगानीमा निर्माणाधिन माथिल्लो तामाकोशी, रसुवागढी, राहुघाटलगायत आयोजना तथा निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका परियोजनाबाट उक्त परिमाणमा बिजुली जाडिनेछ ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडलले आज प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका आयोजनालाई शीघ्र सम्पन्न गर्न प्रोत्साहित गर्ने उल्लेख छ । यस्तै सरकारले अर्धजलाशय र जलाशयुक्त आयोजना निर्माणलाई समेत विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । आगामी आवभित्र ४३ जिल्लामा पूर्णरूपमा विद्युतीकरण गरी उज्यालो नेपाल निर्माणलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउने विषयलाई बजेटले महत्वका साथ समावेश गरेको छ ।

सरकारले ऊर्जा क्षेत्रका लागि कूल रु एक खर्ब २१ अर्ब ९७ करोड बराबरको बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिनुभयो । ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमलाई समावेश गरिएको छ भने विपन्न नागरिकको घरमा निशुल्क रुपमा विद्युत् जडान गर्ने कार्यक्रम समेटिएको छ ।

दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थ दुई वर्षभित्र उत्खनन गरिने
सरकारले आगामी दुई वर्षभित्रमा दैलेखमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन गरी भण्डारण गर्ने कार्यको थालनी गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट भाषणका पेट्रोलियम पदार्थ उत्खननका लागि आवश्यक बजेट विनियोजित समेत गरेको बताए ।
दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणकार्य सरकारले गरिरहेको छ तर कोरोना संक्रमण फैलिएसँगै अन्वेषण कार्यमा संग्लग्न चिनियाँ टोली २०७६ चैतमा चीन फर्किएपछि यो कार्य रोकिएको छ । चिनियाँ टोलीले दैलेखमा रहेको श्रीस्थान, नाबिस्थान र पादुकामा बलिरहेको ज्वाला पेट्रोलियम पदार्थ नै रहेको भनी विभिन्न चरणको अन्वेषणकै क्रममा जनाइएको थियो । उक्त टोलीले पहिलो चरण संभाव्यता अध्ययन र दोस्रो चरण ड्रिल मेसिनमार्फत अन्वेषण कार्य गरिसकेको छ । दैलेखको पेट्रोललाई उत्खनन्का सरकारले प्राथमिकता राखेकोमा सरकारलाई धन्यवाद प्रकट गरेको जिल्ला समन्वय समिति दैलेखका प्रमुख प्रेम थापाले जानकारी दिए ।
अब सरकारले उच्च प्राथमिकता राखी पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन गरिने हुँदा दैलेखमा आर्थिक विकासका गतिविधि हुने र जनताको आर्थिक उन्नति र जिल्लाकै भविश्य उज्ज्वल हुने आशा बढेको उहाँले बताउनुभयो । निरन्तर बलिरहेको ज्वाला अब पेट्रोलियम पदार्थका रुपमा भण्डारमा परिणत हुने र नेपालको मानचित्रमा दैलेख नयाँ रुपमा उल्लेख हुने पनि उहाँको भनाइ छ ।

पशपतिलाई ३५ करोड, लुम्बिनीलााई एक अर्ब ५० करोड
पशुपति क्षेत्र विकास संरक्षण गुरु योजना विस्तारका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा रु ३५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट वक्तव्यमा आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ मा पशुपति क्षेत्रका सम्पदा पुनःनिर्माणलाई तीव्रता दिइने उल्लेख छ ।

यसैगरी लुम्बिनी विकास गुरुयोजनाका काम दुई वर्षमा सम्पन्न गरिने लक्ष्य बजेट वक्तव्यमार्फत राखिएको छ । यसका लागि रु एक अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । धनुषा जिल्लाको जनकपुरस्थित जानकी मन्दिर क्षेत्र र कपिलवस्तु जिल्लाको तिलौराकोट क्षेत्रलाई विश्वसम्पदा सूचीमा सूचिकृत गर्न आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ । यसअघि यी क्षेत्रमा पुरातत्व विभागले उत्खनन गरेको थियो । विभागले दुवै स्थानमा ऐतिहासिक, पुरातात्विक महत्वका चिजबीज भेटिएको जनाई विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न पहल गर्ने घोषणा गर्दै आएको थियो ।
आगामी आवमा चितवनको माडी नगरपालिकास्थित अयोध्यापुरीमा राममन्दिर स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । राम, सीता र लक्ष्मणको मूर्ति बनाई गत रामनवमीमै अयोध्यापुरी लगिएको छ । आदर्श राजा रामको जन्म अयोध्यापुरीमै भएको जनाई सरकारले राम मन्दिर निर्माणलाई प्राथमिकतासाथ अघि बढाएको हो ।
देशभरको संस्कृति झल्कने गरी काठमाडौँको कीर्तिपुरमा निर्माणाधीन सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय दुई वर्षमा सम्पन्न गरिने प्रतिबद्धता बजेट भाषणमा गरिएको छ । यसैगरी महत्वपूर्ण धार्मिक तीर्थस्थल पाथीभरा, हलेसी, गढीमाई, स्वर्गद्वारी, चन्दननाथलगायतका गुरुयोजना निर्माण गरी धार्मिक पर्यटकीयस्थलका रुपमा विकास गर्न बजेट विनियोजन गरिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि १२ अर्ब विनियोजन
सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा थप दुई लाख रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न रु १२ लाख विनियोजन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पुनःसंरचना गरिने बताउनुभयो । रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत युवालाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत न्यूनतम् १०० दिनको रोजगारी प्रदान गरिने जानकारी दिए ।

सरकारले चालु आवमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि रु १० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो । उक्त कार्यक्रममार्फत ८० हजार बेरोजगारले न्यूनतम् रोजगारीको अवसर प्राप्त गरेका थिए । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ बाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शुरु गरेको थियो ।

यसैगरी निषेधाज्ञा समयवधिका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भएका योगदानकर्ताको योगदान रकम सरकारले नै जम्मा गरिदिने भएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले वैशाख र जेठ महिनाको योगदान रकम सरकारले जम्मा गरिदिने बताउनुभयो । सरकारले गत वर्ष पनि निषेधाज्ञाको समयमा कोषमा सूचीकृत योगदानकर्ताको योगदान रकम कोषमा दाखिला गरिदिएको थियो ।

दुवाकोटको वीर अस्पताल राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समावेश
सरकारले भक्तपुरको दुवाकोटमा रहेको वीर अस्पतालकका जमिनमा अन्तरराष्ट्रिय स्तरको अत्याधुनिक अस्पताल बनाउने भएको छ । चिकित्सा विज्ञा प्रतिष्ठन (न्याम्स) अन्तरगत वीर अस्पतालको शाखाका रुपमा सो स्थानमा छुट्टै अस्पताल सञ्चालित छ । बजेट वक्तव्यमा नयाँ भवनका लागि आगामी आव भित्रमा विस्तृत परियोजन प्रतिवेदन तयार पार्नका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । सो अस्पतालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरिनेउहाँको भनाई छ ।

बजेटमा परिवर्तित जीवनशैली, खानपानका कारणले बढ्दै गएको उच्चरक्तचाप, मधुमेह, मुटु तथा क्यान्सर र नसर्ने रोगका लागि दक्ष चिकित्सक र आधुनिक उपकरण सहितको विशिष्टकृत अस्पताल निर्माण गरिने उल्लेख छ । चालीस वर्षभन्दा माथिका नागरिकको रक्तचाप, रगत, पिसाव जाँच र स्तन क्यान्सर तथा पाठेघरको मुखको क्यान्सरको बर्षमा एकपटक निःशुल्क परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको तथा आगामी बर्ष तीन प्रदेशमा ९ जिल्लामा पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्धको खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सवै मेडिकल कलेज, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, र केन्द्रीय अस्पतालले कम्तिमा एकवटा सरकारी अस्पतालमा नियमित विशेषज्ञ सेवा सहितको सेटलाइट सेवा सञ्चालन गर्न व्यवस्था मिलाएको छ । दुईसय क्षमता भन्दा बढी श्ययाका अस्पतालले मानसिक उपचारका लागि न्यूनतम दश श्यया छुटटाउनुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । पचास भन्दा बढी श्यया भएका अस्पतालले ज्येष्ठ नागरिकको उपचारका लागि श्यया छुट््याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कीर्तिपुरमा अत्याधुनिक केन्द्र

सरकारले आगामी तीन बर्षका लागि कीर्तिपुरमा अत्याधुनिक केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ । बजेट बक्तव्यमा जटिल तथा घातक रोगका लागि विदेशमा उपचार गर्न जाने व्यवस्थाको अन्त्य गरी स्वदेशमा नै अन्तरराष्ट्रिय सेवा सहितको सुनिश्चित गर्न त्रिवि चिकित्सा अध्ययन संस्थान अन्तर्गत कीर्तिपुरमा एक हजार ५०० श्ययाको अत्याधुनिक केन्द्र निर्माण गर्नका गरिने उल्लेख छ , केन्द्रमा नेफ्रोलोजी, युरोलोजी, युरोसर्जनी, स्पाइनर सर्जरी, कार्डियोलोजी लगायत रोगको विशिष्ट सेवा र अध्ययन अनुसन्धानका हुने छ ।

क्यान्सर अध्ययन संस्थान

सरकारले क्यान्सर रोगको अध्ययन अनुसन्धान र उपचार गर्न राष्ट्रिय क्यान्सर अध्ययन संस्थान गठन गरेको छ । उक्त संस्थान अन्तर्गत भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, चितवनको विपी कोइराला क्यान्सर अस्पताल र नेपालगञ्जको सुशिल कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल सञ्चालन गरिने छ । यस्तै सरकारले ५२ हजार महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाको यातायात भत्ता दोब्बर वृद्धि गरी रु १२ हजार पु¥याएको छ ।

सम्बन्धित समाचार