काठमाडौँ । पछिल्लो २४ घण्टामा १० हजार २५८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । यो नेपालमा कोरोना संक्रमण भित्रिएयता एकैदिनमा पुष्टि भएको सबभन्दा धेरै संक्रमित संख्या हो । यसअघि २८ वैशाख २०७८ मा ९ हजार ४८३ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरमा गरी २२ हजार ८२८ जनाको परीक्षण गरिएको थियो । १७ हजार ८७२ जनाको पीसीआर टेष्ट गर्दा ८७३० र १० हजार २५८ जनाको एन्टीजेन परीक्षण ष्र्दा १५२८ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
पछिल्लो २४ घण्टामा ५६२ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् भने एक जनाको मृत्यु भएको छ । हाल देशभर ३९ हजार ४४ संक्रिय संक्रमित छन् ।
माघ महिनाभर सभा, भेला गर्न नपाइने
बढ्दो कोभिड–१९ सङ्क्रमणको जोखिमलाई दृष्टिगत गरी काठमाडौँ उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले धार्मिकस्थलमा हुने नित्य पूजा र प्रार्थनाबाहेकका सबै पूजामा रोक लगाएका छन् भने आमसभा, जुलुस, सभा, भेलालगायत गतिविधि पनि निषेध गरेका छन् ।
कोभिड–१९ को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनसहितको सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा उपचारलाई थप प्रभावकारी तुल्याउन मंगलबार मध्यरातदेखि माघ मसान्तसम्म लागू हुने गरी काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बेग्लाबेग्लै आदेश जारी गरी भीडभाड हुने गतिविधिमा रोक लगाएका हुन् । आदेशअनुसार गोष्ठी, सेमिनार, समीक्षा, बैठकजस्ता क्रियाकलाप भर्चुअल माध्यमबाट गर्नुपर्ने, भौतिक रुपमा उपस्थित भइ गर्नुपर्ने कार्यका लागि २५ जनासम्म मात्र सहभागी हुनुपर्नेछ भने माघ १५ गतेसम्म सिनेमा हल, डान्सबार, दोहोरी, नाचघर, क्लब हेल्थ क्लब, जिमखाना, स्विमिङ पुललगायत बन्द गर्नुपर्नेछ । धार्मिकस्थलमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरी माघ मसान्तसम्म नित्य पूरा, ध्यान र प्रार्थना मात्र गर्न पाइनेछ ।
त्यसैगरी, सार्वजनिक स्थलमा माघ ७ गतेदेखि अनिवार्य खोप कार्ड देखाउनु पर्ने, सार्वजनिक यातायातमा सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्न नपाइने, मास्क नलाएका यात्रीलाई रु पाँचमा मास्क उपलव्ध गराउन सकिने आदेशमा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक सेवा लिन खोपको पूर्ण मात्रा लगाएको हुनुपर्नेछ भने भौतिक उपस्थिति भइ गर्नुपर्ने गोष्ठी, सेमिनार, समीक्षा बैठकमा खोप लगाएको प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ । सार्वजनिक निकायमा सेवा प्राप्त गर्न, रङ्शाला, होटल र रेस्टुरेन्टमा प्रवेश गर्न पनि खोप कार्ड अनिवार्य गरिएको छ । खोपकार्डको फोटो मोबाइल फोन राखेर आवश्यकताअनुसार देखाउन सकिने स्थानीय प्रशासनले जारी गरेका आदेशमा उल्लेख छ ।
