नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाको समूहले समानान्तर महाधिवेशन प्रक्रियाअन्तर्गत धमाधम जिल्ला अधिवेशनहरू अगाडि बढाएको छ। पूर्वमहामन्त्री शशांक कोइरालाको नेतृत्वमा १५ औँ महाधिवेशन तयारी समिति गठन गरी जिल्ला संयोजकहरूमार्फत अधिवेशन गराइरहेको देउवा पक्षले गत असोज १५ देखि वडा, असोज २० देखि पालिका र असोज २३ देखि प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रीय अधिवेशन सुरु गरेको थियो।
देउवा समूहको निर्वाचन समितिका अनुसार देशभरका ६ हजार ७ सय ४३ वडामध्ये ६ हजार १ सय वडामा अधिवेशन सकिसकेको छ भने १४३ वडामा हुन बाँकी छ। ७ सय ५३ पालिकामध्ये ४ सय ९७ र १ सय ६५ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये १ सय १६ वटामा क्षेत्रीय अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ। एक मात्र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र रहेका ३५ जिल्लामध्ये २२ जिल्लामा नेतृत्व चयन भइसकेको छ भने बाँकीमा अधिवेशन जारी छ। दुई वा सोभन्दा बढी क्षेत्र रहेका जिल्लाहरूमा भने कात्तिक १५ गते अधिवेशन गर्ने तय गरिएको छ। महाधिवेशन तयारी समितिका सचिवालय समन्वय प्रमुख दीपकप्रसाद कुइँकेलका अनुसार सर्वसम्मत नेतृत्व चयनलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
संस्थापन पक्षले असोज १८ देखि २३ सम्म जिल्ला र प्रदेश अधिवेशन नगरीकनै केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गरिसकेको छ। तर, संस्थापन पक्षको महाधिवेशनमा प्रतिनिधिमा पराजित अधिकांश कार्यकर्ताहरू अहिले देउवा पक्षको प्रक्रियामा जोडिएका छन्। सबैलाई मिलाएर र समेटेर लैजाने प्रयास गर्दा केही स्थानमा अधिवेशन विलम्ब भए पनि जिल्ला अधिवेशन नहुँदासम्म वडा, पालिका र क्षेत्रीय अधिवेशन निरन्तर जारी रहने निर्वाचन समितिका संयोजक एकराज पोखरेलले जानकारी दिनुभएको छ। देउवा पक्षले आगामी मंसिर ४ गते प्रदेश अधिवेशन र मंसिर २१ देखि २३ गतेसम्म काठमाडौँमा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ।
देउवा पक्षले महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटका लागि विधान संशोधन गर्दै नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। संशोधित व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रबाट ३५ जनाका दरले कुल ५ हजार ७ सय ७५ महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन हुनेछन्। जसमा खुलातर्फ चार महिलासहित १४, समावेशी क्लस्टरबाट १०, नवयुवाबाट दुई, युवाबाट दुई, अपांगता भएका व्यक्तिबाट एक, प्रजातन्त्र सेनानी/द्वन्द्वपीडित/सहिद परिवारबाट दुई, विषयविज्ञ र श्रमिकबाट दुई तथा अन्य समूहबाट दुई जना प्रतिनिधि निर्वाचित हुने प्रावधान छ। यसका साथै क्षेत्रीय सभापति, एक क्षेत्र भएका जिल्लाका सभापति, प्रदेशसभा क्षेत्रीय सभापति, पालिका सभापति, १४ औँ महाधिवेशनका पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य, सांसद र २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा रूख चिह्नबाट विजयी उम्मेदवारहरू स्वतः पदेन महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने भएकाले कुल प्रतिनिधिको संख्या करिब ७ हजार पुग्ने देखिएको छ।
