काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण तथा अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धिका लागि नेपालले प्रस्ताव गरेका तीनवटा ठूला परियोजनाका अवधारणापत्र अनुकूलन कोषको ४७औँ बोर्ड बैठकबाट स्वीकृत भएका छन् ।
स्वीकृत परियोजनाहरूले कोशी क्षेत्रमा पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण, हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा बाढीपहिरोको पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरण र लुम्बिनी प्रदेशमा स्थानीय समुदायको जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धिमा जोड दिनेछन्।
विश्वव्यापी रूपमा जलवायु अनुकूलनका लागि वित्तीय स्रोतको माग उच्च रहेको र उपलब्ध स्रोत सीमित रहेको अवस्थामा नेपालका तीनवटै प्रस्ताव स्वीकृत हुनु ठूलो उपलब्धि भएको कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले बताइन्। यसबाट जलवायु परिवर्तनका असर व्यवस्थापन गर्न, प्राकृतिक विपद्को जोखिम न्यूनीकरण गर्न र वातावरणीय क्षेत्रमा परेको आर्थिक भार कम गर्न सहयोग पुग्ने मन्त्री चौधरीको भनाइ छ।
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले कार्यान्वयन गर्ने यस परियोजनाका लागि ९९ लाख २७ हजार ७५० अमेरिकी डलरको अवधारणापत्र स्वीकृत भएको छ। प्रकृतिमा आधारित समाधानमार्फत कोशी क्षेत्रमा पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण र जलवायु उत्थानशीलता बढाउनु यसको मुख्य उद्देश्य हो ।
त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्रले कार्यान्वयन गर्ने यस क्षेत्रीय परियोजनाको प्रस्तावित बजेट ३० करोड अमेरिकी डलर रहेको छ। यसले हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा जलवायु अनुकूलन क्षमता बढाउनुका साथै बाढीपहिरोको पूर्वसूचना प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनेछ ।
त्यस्तै संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव बस्ती कार्यक्रमले कार्यान्वयन गर्ने करिब ४९ लाख ९८ हजार ७०७ अमेरिकी डलरको यो परियोजना लुम्बिनी प्रदेशमा केन्द्रित हुनेछ । यसले स्थानीय नेतृत्वमा प्रकृतिमा आधारित जलवायु कार्य सञ्चालन गर्दै समुदायको उत्थानशीलता बढाउने लक्ष्य राखेको छ ।
यसअघि पनि भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीबाट प्रभावित परिवार तथा समुदायको राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि हानि-नोक्सानी कोषले नेपाललाई २ करोड अमेरिकी डलर (करिब ३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ) अनुदान सहयोग दिने निर्णय गरिसकेको छ । जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक विपद्को जोखिम बढिरहेका बेला स्वीकृत भएका यी अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्रोतहरूले नेपालको अनुकूलन तथा विपद् व्यवस्थापन प्रयासमा ठूलो राहत पुर्याउने देखिन्छ ।
