नेपाली आदिवासी जनजाति महासंघले सरकारले हालै मन्त्रिपरिषदबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउनका लागि स्पष्टिकरण सोधेरको धन्दै विरोध गरेको छ ।
महासंघले एक विज्ञप्ति जारी गरी “कुनै समय १८ घण्टासम्म लोडसेडिङको अन्धकार भोगेको नेपाललाई लोडसेडिङ मुक्त गराएको यथार्थ र सत्य पक्ष देश, दुनियाँसमक्ष जगजाहेर भएको विषय हुँदाहुँदै पनि उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री माननीय दीपक खड्काले ‘लोडसेडिङको अन्त्य कुलमानले नभई भारतले गरेको हो’ भन्ने जस्ता गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति गरिमामय संसदमा दिनु आफैमा हास्यास्पद र लज्जास्पद भएको कुरा सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनताहरुले अनुभुत गरेका छन्” भनेको छ ।
“नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८१ फागुन २१ गते बुधबार बसेको बैठकले कुशल व्यवस्थापक तथा उज्यालो नेपालका नायकको पहिचान बनाउन सफल नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई नियोजितढंगले पदमुक्त गर्ने उद्देश्यका साथ सोधिएको स्पष्टीकरणप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ” महासंघले भनेको छ ।
महासंघले कार्यकारी निर्देशक घिसिङको लोभलाग्दो कार्य क्षमता र सिर्जनसिल कार्यशैलीगत व्यवस्थापनबाट अत्तालिएर षडयन्त्रपूर्णढंगले जिम्मेवारीबाट हटाउन लागेको र नेपाली जनतालाई पूनः लोडसेडिङको उपहार दिन उद्दत भएको स्पष्ट ने समेत उल्लेख गरेको छ ।
साथै नेपाल र नेपाली जनताको विकास र समृद्धिको लागि राम्रो काम गर्न खोज्ने जो कोहीलाई यसरी निषेध गर्ने रवैया मुलुकलाई अधोगतितर्फ धकेल्ने प्रवृत्तिकै रूपमा संस्थागत भइरहेको हुँदा यस्तो व्यवहारको विरुद्ध सबै अधिकारकर्मी संघसंस्था, पत्रकार, नागरिक समाजलाई समेत आवाज उठाउन हामी अपील गरेको छ ।
विज्ञप्तिको पूर्णपाठ:
