संघीय निजामती सेवा विधेयकमा भएको गडबडीबारे अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न प्रतिनिधिसभाले विशेष समिति गठन गर्ने भएको छ । सभामुख देवराज घिमिरेको पहलमा शनिबार बसेको प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख तथा मुख्य सचेतकहरूको बैठकले विशेष समिति बनाउने निर्णय गरेको हो ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकको प्रतिवेदनमा समितिले सर्वसम्मतिले राखेको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्था विपरित भाषा प्रयोग भएको भन्दै त्यसबारे संसदीय तहबाटै छानबिन गरिनु पर्ने माग भएको थियो । सत्तारूढ एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाका अनुसार, विधेयक पारित भएपछि मात्र प्रतिवेदनमा समितिको निर्णय विपरित विषय समावेश भएको खुलेको हो ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले ‘सरकारी सेवाबाट राजिनामा वा अवकाशपछि दुई वर्षभित्र कुनै संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति नहुने’ कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो । तर, प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विधेयकमा उक्त प्रावधानलाई कमजोर बनाउँदै ‘संवैधानिक, कूटनीतिक तथा नेपाल सरकारका अन्य नियुक्तिमा यो व्यवस्था लागू नहुने’ गरी अर्को दफा थप गरिएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले यस्तो गम्भीर विषयमा छानबिन आवश्यक रहेको भन्दै सभामुख तथा दलहरूबीच विशेष समिति बनाउने सहमति जुटेको हो ।
प्रतिनिधिसभाको नियमावलीको नियम १८० अनुसार गठित हुने विशेष समितिमा ७ जना सांसद रहनेछन् । एमाले र कांग्रेसबाट २/२ जना तथा माओवादी केन्द्र, रास्वपा र राप्रपाबाट १/१ जना सांसद समावेश गरिनेछ । समितिको संयोजक र कार्यक्षेत्र सोमबार बिहान ११ बजे बस्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा टुंगो लगाइनेछ । त्यसपछि प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट समितिको औपचारिक घोषणा हुनेछ ।
सरकारले २०८० फागुन २ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयक असार १५ गते मात्र पारित भएको थियो । पारित भएको विधेयकको व्यवस्था र समितिको निर्णयबीचको भिन्नता देखिएपछि संसदभित्र र बाहिर आलोचना चुलिएको थियो । विधायन प्रक्रियामा देखिएको यस गम्भीर त्रुटिले सांसद, समितिका कर्मचारी तथा संसदीय प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।
