सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका निलम्बित मेयर भरतकुमार थापा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा दोषी ठहर भएका छन् ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर र सदस्यद्वय मुरारीबाबु श्रेष्ठ तथा विदुर कोइरालाको इजलासले बुधबार थापालाई दोषी ठहर गर्दै एक वर्ष कैद र बिगो बमोजिम ३ करोड ४५ लाख २२ हजार ३८७ रुपैयाँ २३ पैसा जरिवाना हुने फैसला सुनाएको हो ।
अदालतले थापा र उनका पारिवारिक सदस्यहरूको आय–व्यय विवरणको विश्लेषण गर्दै आयभन्दा बढी खर्च देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ । फैसलामा उल्लेख छ, ‘प्रतिवादी भरतकुमार थापा र निजका एकासगोलका अन्य प्रतिवादीहरूको समग्र आय–व्ययको मूल्यांकन गर्दा कूल आय ९ करोड १४ लाख ३१ हजार ३ रुपैयाँ ९१ पैसा र कूल व्यय १२ करोड ५९ लाख ५३ हजार ३९१ रुपैयाँ १४ पैसा देखिएको छ। आयभन्दा व्यय ३ करोड ४५ लाख २२ हजार ३८७ रुपैयाँ २३ पैसा बढी देखिएकाले गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन भएको पुष्टि भएको छ।’
फैसलामा विशेष अदालतले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (२) अनुसार एक वर्ष कैद सजायका साथै गैरकानुनी सम्पत्तिको बराबर जरिवाना हुने ठहर गरेको छ । साथै, गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरिएको सम्पत्तिसमेत जफत गर्न आदेश दिइएको छ ।
उक्त मुद्दामा निलम्बित मेयर थापासहित नगरका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल र योजना प्रमुख इन्जिनियर सागर पौडेल पनि दोषी ठहरिएका छन् । उनीहरूको सजाय यही साउन २९ गते तोकिनेछ । भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार उनीहरूलाई ८ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
यता, उपमेयर लीलाकुमारी मोक्तान, तत्कालीन लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल र जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीका तत्कालीन प्रमुख मेथुर चौधरी भने सफाइ पाएका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८१ जेठ २९ मा थापा, उपमेयर मोक्तानसहित ६ जनाविरुद्ध ३० करोड २९ लाख ३४ हजार ८९७ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उनीहरूलाई नदीजन्य पदार्थको हानी–नोक्सानी गरेको आरोपमा प्रतिवादी बनाइएको थियो ।
अदालतले सोही मुद्दाको फैसला गर्दै तीन जनालाई दोषी र तीन जनालाई सफाइ दिएको हो ।
