राज्यका प्रमुख अंग र निकायमाथि निगरानी राख्ने संसद्को महत्त्वपूर्ण निकाय राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिमा कांग्रेस सांसद ईश्वरी न्यौपाने निर्विरोध निर्वाचित भएकी छन् ।
निजामति विधेयकको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ प्रावधानमा भएको विवादका कारण सभापति रामहरि खतिवडाले राजीनामा दिएपछि नयाँ सभापति चयन प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो । कांग्रेस र एमालेको समर्थनमा उम्मेदवार बनेकी न्यौपाने मंगलबार निर्विरोध निर्वाचित भएकी हुन् ।
सभापति चयनमा कांग्रेसभित्रै लामो विवाद भएको थियो । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले पुनः खतिवडालाई नै सभापति बनाउन चाहेका थिए । उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र गृहमन्त्री रमेश लेखकले पनि खतिवडाको पक्षमा समर्थन जनाए । तर, महामन्त्री गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विरोध गर्दै वैकल्पिक नाम अघि सारेका थिए । उनीहरूले दिलेन्द्र बडुको नामसमेत प्रस्ताव गरे पनि देउवाले अस्वीकार गरेका थिए । अन्ततः न्यौपानेको नाममा सहमति बनेपछि उम्मेदवारी दर्ता कार्यक्रमभन्दा केही समयअघि उनको नाम टुंगो लागेको हो ।
कांग्रेसभित्रैको विवादका बीच देउवाले खतिवडाको ठाउँमा आफ्नो “विश्वासपात्र” खोजेका कारण न्यौपाने रोजिएको पार्टीभित्र चर्चा छ । समितिमा रहेका अन्य आठ सदस्यमध्ये उपसभापति र महामन्त्री हुन नसक्ने देखिएपछि न्यौपाने नै सर्वसम्मत विकल्प बनेकी हुन् । निर्वाचित भएपछि न्यौपानेले जिम्मेवारी ठूलो चुनौतीसहित आएको बताइन् ।
“संभवतः म सजिलो भएको र सबैलाई समन्वय गरेर मिलाउन सक्छु भन्ने ठानेर नै यो जिम्मेवारी आएको हो,” उनले भनिन्, “चुनौती धेरै छन् तर चुनौती नै नयाँ सम्भावनाको ढोका हो भन्ने ठानेकी छु ।”
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृहमन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोगलगायतका निकायका मुद्दा पर्छन् । सेना, प्रहरीदेखि राज्य शक्तिका प्रमुख अंगहरुको कामकारबाहीमा समेत यो समितिले निगरानी राख्ने भएकाले शीर्ष नेताहरूको चासो सधैं रहने गरेको छ ।
नयाँ सभापतिका लागि अख्तियार विधेयक, निजामति विधेयक, प्रहरी ऐन र निर्माण सामग्री व्यवस्थापन विधेयक जस्ता संवेदनशील विषय प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । अख्तियार विधेयक उपसमितिबाट पारित भए पनि मन्त्रिपरिषद्का निर्णयलाई नीतिगत भ्रष्टाचारको दायरामा राख्ने कि नराख्ने भन्ने विवादमा अड्किएको छ । प्रहरी विधेयकमा पनि प्रदेशको मातहतमा प्रहरी रहने कि नहुने भन्ने मुद्दा पेचिलो मानिन्छ ।
