ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज सभाहलमा शुक्रबारदेखि सुरु भएको नेकपा एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली समाजको विशेषताअनुरूपको समाजवादी राज्य प्रणालीसम्बन्धी प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै उनले नेपाली विशेषताको समाजवादको अवधारणा स्पष्ट पारेका छन्। प्रतिवेदनमा भनिएको छ कि नेपाली समाजमा विद्यमान बहुलता र विविधतालाई समाजवादी राज्यप्रणालीमा सामञ्जस्यपूर्वक अंगाल्दै एकरूपतामा होइन, विविधतामा एकतालाई प्रोत्साहन गरिनेछ। ओलीले संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन, मानव अधिकार, शक्ति पृथकीकरण र आवधिक निर्वाचनलाई राज्य सञ्चालनका मूल आधारका रूपमा अघि सार्दै जनताको अभिमतबाट मात्र शासन सञ्चालन हुने, अनिर्वाचित सत्ता नहुने व्यवस्था प्रत्याभूत गरिने स्पष्ट पारेका छन्।
राजनीतिक प्रतिवेदनमा नेपाली विशेषताको समाजवादको अनिवार्य कार्यभारमा राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय स्वाभिमान, पहिचान र स्वाधीनताको रक्षा तथा विकासलाई प्रमुख अंशका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। यस अवधारणाले लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मूल्यलाई आत्मसात् गर्दै दलहरूको प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्ने र संविधानले तोकेको नियमअनुसार मात्र शासन सञ्चालन हुने जनाइएको छ।
प्रतिवेदनमा समाजको वर्गीय संरचनाको चित्रणसमेत गरिएको छ। जसअनुसार वार्षिक आय रु. १.५ लाखभन्दा कम भएकालाई निम्न वर्ग, १.५ देखि ५ लाख आय हुनेलाई मध्यम वर्ग र ५ लाखभन्दा माथि हुनेलाई उच्च वर्ग मानिएको छ। जातीय र सामाजिक आयाममा दलित र मुस्लिम समुदाय बढी भूमिहीन, सीमान्त किसान र न्यून आय वर्गमा परेको तथ्य प्रस्तुत गरिएको छ। सन् २०२२ का तथ्यांकअनुसार औसत गरिबी दर २०.३ प्रतिशत रहेकोमा दलित समुदायमा यो ३० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको उल्लेख छ। मानव विकास सूचकाङ्कमा पनि ठूला असमानता देखिएको प्रतिवेदनमा प्रष्ट पारिएको छ। सन् २००४ मा बाहुन–क्षेत्रीमा यो ०.५५२ रहेकोमा नेवारमा ०.४२४ र मुस्लिम समुदायमा ०.४०१ मात्र रहेको थियो। गरिबी घटाउने दरमा पनि भिन्नता देखिएको छ, जसमा बाहुन–क्षेत्रीमा ४६ प्रतिशत, दलितमा २१ प्रतिशत र मुस्लिममा ६ प्रतिशत मात्र रहेको उल्लेख छ।
यसैबीच विधान संशोधन प्रस्तावमा पार्टीको संरचनामा ठूलो परिवर्तन गर्ने योजना प्रस्तुत भएको छ। अहिलेको ३०१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई घटाएर २५१ कायम गर्ने र १५ पदाधिकारी रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसमा अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष ३, महासचिव १, उपमहासचिव ३ र सचिव ७ रहने व्यवस्था छ। प्रस्तावमा वरिष्ठ उपाध्यक्षको पद हटाइएको छ भने उपाध्यक्षको संख्या घटाएर तीनमा सीमित गरिएको छ। पदाधिकारीमध्ये एकजना महिला अनिवार्य राखिने व्यवस्था पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ। स्थायी कमिटीलाई ४५ बाट घटाएर १५ पदाधिकारी मात्र रहने गरी प्रस्ताव गरिएको छ भने पोलिटव्युरो सदस्य संख्या बढीमा केन्द्रीय कमिटीको एकतिहाई मात्र रहने प्रावधान गरिएको छ। यसअघि शक्तिशाली संरचना मानिएको सचिवालय र केन्द्रीय कार्यालयलाई हटाएर महासचिवलाई अध्यक्षको निर्देशनमा जिम्मेवारी दिने व्यवस्था समेत गरिएको छ।
एमालेले सदस्यतालाई पनि दुई प्रकारमा विभाजन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। साधारण सदस्यता लिन चाहनेले ६ महिनाको परीक्षण अवधि पूरा गर्नुपर्ने र संगठित सदस्य भने अनिवार्य रूपमा कुनै न कुनै कमिटीमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ। यसले पार्टीमा कार्यशैलीलाई अझ अनुशासित र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। पार्टी अध्यक्षलाई विभिन्न निकायमा अध्यक्षता गर्ने, राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्ने, बैठक बोलाउने र प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार थप गर्ने प्रावधानसमेत प्रस्तुत गरिएको छ।
महाधिवेशनमा उमेर हदसम्बन्धी प्रावधानमा पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। यसअघि सबै तहको कमिटीमा निर्वाचित हुन ७० वर्षे उमेर सीमा तोकिएकोमा यसलाई हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ। बैठक बस्ने समयतालिकामा पनि संशोधन गर्दै केन्द्रीय कमिटीको बैठक ६ महिनामा, प्रदेश कमिटी ४ महिनामा, जिल्ला कमिटी ३ महिनामा, पालिका २ महिनामा र वडा कमिटी १ महिनामा बस्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको पत्र बाँडियो
पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विधान महाधिवेशनमा सहभागी हुन नपाएपछि पत्रमार्फत प्रतिनिधिहरूलाई सन्देश पठाउँदै आफ्ना विचार प्रस्तुत गरेकी छन्। उनले एमालेसँग आफ्नो उद्देश्य एउटै रहेको भन्दै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको लक्ष्य पूरा गर्न सबै एकसाथ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन्। उनले भनेकी छन्, पार्टीले आफूलाई राष्ट्रपतिमा उम्मेदवार बनाएर राष्ट्रिय जिम्मेवारीमा पठाएको कारण पार्टी गतिविधिमा प्रत्यक्ष रूपमा कम सक्रिय भए पनि उद्देश्य एउटै भएकाले भावनात्मक र सांगठनिक रूपमा आफू सधैं साथमै रहनेछु। सचिवालय बैठकले उनको सदस्यता नवीकरण नभएकाले महाधिवेशनमा सहभागी हुन नसक्ने निर्णय गरेपछि उनले भिडियो सन्देशमार्फत पनि प्रतिनिधिहरूलाई सफलताको शुभकामना दिएकी थिइन्।
