नेपालमा ज्येष्ठ नागरिकको सम्मानजनक जीवनयापन र समग्र कल्याणका लागि एक महत्त्वपूर्ण अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ। नीति तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानका लागि पूर्व अर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटाले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदनले १ सय वर्ष वा त्यसभन्दा माथिको उमेर समूहका ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक ५० हजार रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। राष्ट्रिय जनगणना २०६८ का तथ्यांकअनुसार हाल यो विशिष्ट उमेर समूहमा ३ हजार ५ सय ६६ जना ज्येष्ठ नागरिक रहेका छन्।
प्रतिवेदनले भत्ता रकमलाई उमेर समूहअनुसार फरक–फरक गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको छ। हाल ७० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकले मात्र भत्ता पाइरहेकामा अब ७० देखि ७९ वर्ष उमेर समूहका करिब १० लाख नागरिकलाई मासिक ५ हजार रुपैयाँ, ८० देखि ८९ वर्ष उमेर समूहका १ लाख ८१ हजार ३ सय १४ जनालाई मासिक १० हजार रुपैयाँ, ९० देखि ९९ वर्ष समूहका २६ हजार ७ सय २९ जनालाई मासिक २५ हजार रुपैयाँ भत्ता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ। यसरी वर्गीकरणसहितको प्रस्तावले सबै उमेर समूहका ज्येष्ठ नागरिकलाई मर्यादित जीवनयापन गर्न सहज हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बास्कोटाले प्रतिवेदनमा ज्येष्ठ नागरिकको जीवनलाई थप सुरक्षित र सम्मानजनक बनाउन कानुनी तथा सामाजिक सुधारका उपाय पनि सुझाएका छन्। यसअन्तर्गत विद्यालय र कलेजको पाठ्यक्रममा ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्ने विषय समावेश गर्नुपर्ने, छोराछोरीको मासिक कमाइको १० देखि २५ प्रतिशतसम्म आमाबुबाले पाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने र सम्पत्तिमा उनीहरूको आफूखुसी निर्णय गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ। साथै तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीति तय गर्दै स्रोत केन्द्र स्थापना गरेर ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, सिप र अनुभवलाई राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा पनि प्रतिवेदनले विशेष ध्यान दिएको छ। केन्द्रीय तथा प्रदेशस्तरीय अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक उपचारका लागि आवश्यक विशेषज्ञ चिकित्सक, उपकरण, वार्ड र शय्याको व्यवस्था गर्नुपर्ने, १ सय शय्याभन्दा माथिका सबै अस्पतालमा कम्तीमा पाँच शय्या भएको ‘ज्येष्ठ नागरिक वार्ड’ स्थापना गर्नुपर्ने र हालको १ लाख रुपैयाँको स्वास्थ्य बीमा रकमलाई बढाएर ५ देखि १० लाख रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने सिफारिस गरिएको छ।
आर्थिक रूपमा विपन्न, बेवारिसे वा घरबारविहीन ज्येष्ठ नागरिकका लागि सरकारले वृद्धाश्रमको व्यवस्था गर्नुपर्ने, साथै सबै ज्येष्ठ नागरिकका लागि भेटघाट, अनुभव आदान–प्रदान र मनोरञ्जनका कार्यक्रम चलाउन दिवा सेवा केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले सुझाएको छ। कुनै ज्येष्ठ नागरिकले स्वरोजगार वा व्यवसाय सुरु गर्ने इच्छा देखाएमा ५ लाख रुपैयाँसम्म सरल ब्याजदरमा ऋण दिने गरी ‘ज्येष्ठ नागरिक च्यालेन्ज फन्ड’ स्थापना गर्नुपर्ने नवीन प्रस्तावसमेत प्रतिवेदनमा समावेश छ।
प्रतिवेदनले तीन तहका सरकारलाई पनि स्पष्ट जिम्मेवारी तोक्दै संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको कुल वार्षिक बजेटको ५ प्रतिशत रकम ज्येष्ठ नागरिकको हितका लागि विनियोजन गर्नुपर्ने माग गरेको छ। साथै सरकारले ‘ज्येष्ठ नागरिक राहत कार्यक्रम’ घोषणा गरेर सबै ज्येष्ठ नागरिकलाई दशैंअघि एक महिनाको भत्ता बराबर रकम बोनसका रूपमा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ।
हाल कानुनले ६० वर्षभन्दा माथिकालाई ज्येष्ठ नागरिक माने पनि भत्ता भने ७० वर्ष माथिकालाई मात्र दिइने प्रचलनलाई बास्कोटाले कानुनी दृष्टिकोणबाट त्रुटिपूर्ण भन्दै तत्काल पुनरावलोकन गर्नुपर्ने औंल्याएका छन्। तत्कालका लागि भने कानुनी रूपमा ज्येष्ठ नागरिक भएर पनि भत्ता नपाइरहेका नागरिकलाई राहत दिनुपर्ने र राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासंघले राखेका मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ। यसअनुसार मुलुकका १ सय १५ वृद्धाश्रममा बसिरहेका करिब २ हजार ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक ५ हजारका दरले तीन महिनाको एकमुष्ठ १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
