राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले जेनजी आन्दोलनका क्रममा नक्खु कारागारबाट सभापति रवि लामिछानेलाई भगाइएको भन्ने आरोपबारे छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ।
रास्वपाकै सांसद तथा केन्द्रीय नेताहरु संलग्न भएर फर्जी कागजात प्रयोग गरी लामिछानेलाई जेलबाट निकालिएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला पार्टीको मंगलबार र बुधबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले सत्यतथ्य पत्ता लगाउन छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता मनीष झाले जानकारी दिएका छन्।
बैठकले भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा आगजनी र तोडफोडमा रास्वपाका नेताहरु संलग्न रहेको भन्दै सार्वजनिक भएका तस्बिर र भिडिओबारे पनि छानबिन गर्ने जनाएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नख्खु कारागारलगायतका घटनामा पार्टी सदस्यहरुको सम्भावित संलग्नता भएको नभएको सम्बन्धमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ।”
यस्तै, बैठकले आगामी कात्तिक १४ र १५ गते केन्द्रीय विस्तारित बैठक गर्ने र सो बैठकमा पार्टीको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनका विषयमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ।
जेनजी उमेर समूहका युवाहरु, नयाँ शक्ति र अभियन्तासँग संवाद तथा सहकार्यका लागि पुकार बमको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ। साथै, फागुन २१ गतेका लागि घोषणा गरिएको निर्वाचनका लागि वाचापत्र तयार गर्न उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय वाचापत्र लेखन समिति गठन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
त्यसैगरी, रास्वपाले जेनजी आन्दोलनका क्रममा दमन गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई राजनीतिक क्रियाकलापमा सहभागी हुन बन्देज लगाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। प्रवक्ता झाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “आन्दोलनमा राज्य पक्षबाट भएको दमन र हिंसाको छानबिन प्रतिवेदन आउन्जेलसम्म उनीहरुलाई राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी हुन बन्देज लगाउनुपर्ने माग गरिएको छ।”
रास्वपाले २०४६ सालयता उच्च सार्वजनिक ओहदामा रहेका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न र आन्दोलनका क्रममा नेताहरुको निवासमा भेटिएका नगद तथा चलअचल सम्पत्तिबारे सत्यतथ्य उजागर गर्न सरकारलाई दबाब दिने निर्णय पनि गरेको छ।
