राजधानी उपत्यकाभित्रका सुकुम्बासी बस्तीहरू भत्काउन र अतिक्रमित भूमि खाली गराउन अग्रसरता देखाएको सरकारले अब आफ्नो अभियानलाई देशका अन्य भूभागमा पनि तीव्र पारेको छ ।
स्थानीय सरकार, गृह प्रशासन र विभिन्न विकास परियोजनाहरूले अव्यवस्थित बसोबास तथा सार्वजनिक जग्गामा बनाइएका अवैध संरचना हटाउने प्रक्रियालाई देशव्यापी रूपमा अगाडि बढाएका छन् । गृह प्रशासन स्रोतका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमार्फत अतिक्रमित क्षेत्रको लगत संकलन कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ भने माथिल्लो तहको निर्देशन बमोजिम त्यस्ता संरचना हटाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
काठमाडौँ महानगरका पूर्वमेयर एवं वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले निर्वाचित भएलगत्तै सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे कार्यसूचीको प्रतिबद्धता अनुरूप नै यो अभियान सुरु भएको हो । सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने र अवैध कब्जा हटाउने विशेष अभियान अन्तर्गत शनिबारदेखि राजधानीका सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चल्न थालेको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई दिएको निर्देशनपछि सुरु भएको यो अभियानको प्रभाव अहिले उपत्यका बाहिरका विराटनगर, बुटवल, वीरगञ्ज र पोखरा जस्ता सहरहरूमा पनि देखिन थालेको छ । कतै प्रदेश सरकार त कतै स्थानीय तहको सक्रियतामा सार्वजनिक सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने काम भइरहेको छ ।
विशेष गरी मधेश प्रदेशमा प्रदेश सरकारकै निर्देशनमा डोजर अभियान चलिरहेको छ । प्रदेशको गृह सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयले सबै १३६ स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेपछि जनकपुरको फुटपाथदेखि पर्साको सखुवा प्रसौनीसम्मका सयौँ घरटहरा भत्काइएका छन् । पर्सामा त प्रदेश गृहमन्त्री फकिरा महतो आफैँ फिल्डमा उत्रिएर अतिक्रमण हटाउन नेतृत्व गरिरहेको छ ।
गण्डक नहर र गुठीको जग्गा मिचेर बनाइएका बस्ती हटाउन सुरक्षाकर्मीको ठुलो संख्या परिचालन गरिएको छ । मन्त्री महतोले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी उनीहरूको पुनर्स्थापना गरिने र सार्वजनिक जग्गा खाली गराउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने उद्घोष गरेका छन् ।
सैगरी, विराटनगर महानगरपालिकाले पनि बजार क्षेत्रका फुटपाथ र मापदण्ड विपरीतका संरचना हटाउन सुरु गरेको छ । उपमेयर शिल्पा निरला कार्की आफैँ खटिएर वर्षौँदेखि मिचिएका सडक पेटी खाली गराउने कामको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
बुटवलमा पनि लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाइएको छ, जसका कारण स्थानीय बासिन्दा र प्रशासनबीच केही तनाव समेत उत्पन्न भएको छ ।
अर्कोतर्फ, सुनसरी-मोरङ सिंचाइ आयोजना, गल्छी-त्रिशुली सडक परियोजना र सडक विभाग जस्ता निकायहरूले पनि आफ्ना जग्गामा भएका अतिक्रमण हटाउन ३५ दिने सूचना जारी गर्दै डोजर चलाउने तयारी गरेका छन् । यसरी केन्द्र सरकारको दरिलो साथ पाएपछि देशभरका सरकारी निकायहरू सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणमा यतिबेला निकै आक्रामक देखिएका छन् ।
