सरकारले देशभरका अतिक्रमित सरकारी जग्गा फिर्ता गर्ने अभियान चलाइरहेका बेला मुलुककै जेठो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले पनि आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गा खाली गराउन कडा कदम चालेको छ। त्रिवि सामान्य प्रशासन महाशाखाले आफ्नो जग्गा अतिक्रमण गरी बसेका १८ वटा संघ-संस्था र संगठनलाई ३५ दिनभित्र परिसर खाली गर्न पत्राचार गरेको छ।
त्रिविको ‘जग्गा तथा अचल सम्पत्ति छानबिन समिति’ को प्रतिवेदनका अनुसार कीर्तिपुर परिसरमा मात्रै करिब २ हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गा विभिन्न १८ वटा निजी, सरकारी तथा धार्मिक संस्थाहरूले अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्। समितिको प्रतिवेदनले कुल १ हजार ५ सय रोपनी जमिन विभिन्न संस्थाको मातहतमा पुगिसकेको र कतिपय ठाउँमा त्रिविको निर्णयबिना नै जग्गा कब्जा गरिएको औँल्याएको छ।
जग्गा खाली गर्न पत्र काटिएका निकायहरूमा नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान), नेपाल प्राध्यापक संघ, ल्याबोरेटरी उच्च माविदेखि विभिन्न बैंक तथा सुरक्षा निकायसमेत रहेका छन्। छानबिन समितिका अनुसार कीर्तिपुर नगरपालिकाकै मिलेमतोमा त्रिविको करिब १०० रोपनी जग्गामा अनधिकृत बसपार्क र फोहोर संकलन केन्द्र बनाइएको छ भने नगरपालिकाले सार्वजनिक शौचालय र सटरहरूसमेत निर्माण गरी भाडा उठाइरहेको छ। यस्तै, राधास्वामी सत्सङ्ग व्यास नेपालले १५ रोपनी र स्थानीय ठेकेदारले १० रोपनी जग्गा कब्जा गरी ढुङ्गा-बालुवाको डिपो सञ्चालन गरिरहेको पाइएको छ।
विशेष गरी नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले प्रयोग गर्दै आएको त्रिवि क्रिकेट मैदानको सम्झौता यही वैशाख मसान्तमा सकिँदैछ। त्रिवि पदाधिकारीहरूका अनुसार ठूला खेलहरू हुँदा प्राज्ञिक र अनुसन्धानका काममा बाधा पुग्ने गरेकाले यसपटक सम्झौता नवीकरण नगर्ने पक्षमा विश्वविद्यालय रहेको छ। यद्यपि, क्यानले भने सम्झौता थपका लागि सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। त्रिविको यो निर्णयसँगै सरकारले अघि सारेको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट रंगशाला निर्माणको गुरुयोजना समेत अन्यौलमा परेको छ।
त्रिवि जग्गा खोजबिन समितिले जग्गा कब्जा गर्नेहरूमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) मार्फत थप अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्नसमेत सिफारिस गरेको छ। त्रिविले गत ४ वैशाखमा जारी गरेको सार्वजनिक सूचना र पत्राचारलाई सोही प्रतिवेदन कार्यान्वयनको पाटोका रूपमा हेरिएको छ।
