नेपाली सेनाले सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको विवरण मागेपछि बर्दियामा विवाद उत्पन्न भएको छ । सेनाको बाँकेस्थित बज्रदल गण, इमामनगर ब्यारेकबाट पठाइएको पत्र सार्वजनिक भएसँगै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाहरूबीच फरक–फरक धारणा देखिएको हो ।
सेनानी चोलेन्द्र कार्कीले बर्दियाका आठ स्थानीय तहलाई पठाएको पत्रमा सुकुम्बासी बस्तीहरूको अद्यावधिक विवरण माग गरिएको छ । पत्रमा काठमाडौँ उपत्यकामा नदी किनार तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बसेका बस्ती हटाइएको प्रसंग उल्लेख गर्दै बर्दियामा पनि त्यस्ता बस्तीहरूको विवरण आवश्यक रहेको जनाइएको छ । माग गरिएको विवरणमा बस्तीको स्थान, बसोबास सुरु भएको मिति, घरधुरी संख्या, पदाधिकारीको सम्पर्क लगायतका सूचनाहरू समावेश छन् ।
यस कदमप्रति स्थानीय तहका प्रमुखहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । बारबर्दिया नगरपालिकाका मेयर छविलाल थारूले सेनाले कुन कानुनी आधारमा यस्तो विवरण मागेको हो भन्ने स्पष्ट नभएको बताए । उनले पालिकामा उपलब्ध तथ्यांक अनलाइनमै सार्वजनिक रहेको भन्दै सेनालाई त्यहीँबाट जानकारी लिन सुझाव दिएको बताए। उनका अनुसार बारबर्दियामा मात्र ९ हजारभन्दा बढी सुकुम्बासी, भूमिहीन र दलित परिवारको विवरण रहेको छ ।
गुलरिया नगरपालिकाका मेयर मुक्तिनाथ यादवले भने आफूले मागिएको विवरण उपलब्ध गराइसकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार यो कदम सुकुम्बासी हटाउने उद्देश्यले नभई बाढी जोखिम व्यवस्थापनका लागि हुन सक्ने देखिन्छ । गुलरियामा करिब ५ हजार ५०० सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन् ।
ठाकुरबाबा नगरपालिकाका मेयर तिलकराम लम्सालले सेनाले कर्मचारीमार्फत विवरण संकलन गरेको बताए । उनले सुकुम्बासी उठाउने विषयमा सेना, प्रहरी र वन कार्यालयसमेत सक्रिय देखिएको उल्लेख गर्दै जबर्जस्ती गरिए विवाद चर्किन सक्ने चेतावनी दिए । उनका अनुसार पालिकामा करिब ८ सय ३० सुकुम्बासी छन् र यस विषयमा स्थानीय तहहरूबीच छलफल गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
