विपक्षी दलहरूको अवरोध, विरोध र बहिष्कारबीच सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित भएको छ ।
सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम बिहीबार प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरिएको हो । यसअघि बुधबारदेखि नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सुरु भएको थियो ।
नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साह स्वयंले दिनुपर्ने माग गर्दै विपक्षी दलहरूले सदनमा पटक–पटक अवरोध गरेका थिए । प्रधानमन्त्री उपस्थित नभएपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरेका थिए ।
त्यसपछि दलहरूबीच सहमतिको प्रयास भए पनि निष्कर्ष ननिस्किएपछि सभामुखले प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई जवाफ दिन समय दिएका थिए ।
यस निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ले बैठक बहिष्कार गरे । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस ले भने सदनभित्रै उभिएर विरोध जारी राखेको थियो ।
नीति तथा कार्यक्रममाथि ३५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका थिए । ती सबै प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएपछि मूल नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको हो ।
विपक्षी दलहरूले नीति तथा कार्यक्रमजस्तो महत्वपूर्ण विषयमा प्रधानमन्त्री स्वयं संसद्मा उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुपर्ने अडान राखेका थिए। प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिले संसद्को उत्तरदायित्व र गरिमामाथि प्रश्न उठेको भन्दै उनीहरूले सदनको कार्यवाहीप्रति असहमति जनाएका हुन् ।
