पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले पोखरा बसपार्क निर्माणका लागि पाँच दशकअघि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको सट्टापट्टा, बिक्री–वितरण तथा क्षतिपूर्ति प्रक्रियाबारे उठेका विवाद र गुनासोको सत्यतथ्य छानबिन गर्न तीन सदस्यीय न्यायिक अध्ययन समिति गठन गरेको छ ।
समितिको अध्यक्षमा पूर्व न्यायाधीश शंकरराज बराल रहेका छन् । सदस्यमा पूर्व जिल्ला न्यायाधिवक्ता गोविन्द गिरी तथा सदस्य सचिवमा समितिका प्रशासनिक अधिकृत प्रकाश सुवेदी रहेका छन् ।
मंगलबार बसेको कार्यपालिका बैठकले जग्गा पहिचान तथा छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
पोखरा महानगरपालिका–९ स्थित बसपार्क निर्माणका लागि वि.सं. २०३० सालमा १९६ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । पछि राजमार्ग विस्तारका क्रममा करिब ९ रोपनी जग्गा प्रयोग भएपछि बाँकी रहेको १८७ रोपनी जग्गाको व्यवस्थापनबारे विभिन्न प्रश्न उठ्दै आएका छन् ।
विशेषगरी केही व्यक्तिले नपाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति प्राप्त गरेको, वितरण प्रक्रियामा असमानता भएको तथा सट्टापट्टा र बिक्री प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्ने गुनासा सार्वजनिक भएपछि छानबिन समिति गठन गरिएको जनाइएको छ ।
समितिलाई पछिल्लो ५१ वर्षमा विभिन्न चरणमा भएका निर्णय, जग्गा सट्टापट्टा, क्षतिपूर्ति वितरण तथा सम्बन्धित कागजातहरूको अध्ययन, विश्लेषण र सत्यतथ्य परीक्षण गरी न्यायिक दृष्टिकोणबाट प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउन १५ कार्यदिनको समय तोकिएको छ ।
समितिले लामो समयदेखि विवाद र चर्चाको विषय बनेको बसपार्कलाई व्यवस्थित, आधुनिक तथा सुविधा सम्पन्न पूर्वाधारका रूपमा विकास गर्न आवश्यक सुझावसमेत दिने बताइएको छ ।
नगर विकास समितिले निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित प्रतिवेदनमार्फत् आधा शताब्दीदेखि विवादित बनेको बसपार्क जग्गा प्रकरणको न्यायिक निरुपणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छ ।
