पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले प्रतिवेदन बुझाउन थप ५ दिनको समय माग गरेको छ ।
सरकारले यसअघि दिएको म्याद सोमबारदेखि सकिए पनि प्रतिवेदन तयार भइनसकेकाले समितिले म्याद थप गरिदिन माग गर्दै सरकारलाई पत्र पठाएको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार म्याद थपका लागि समितिको पत्र प्राप्त भइसकेको भए पनि यस विषयमा सरकारबाट औपचारिक निर्णय हुन भने बाँकी छ । समितिले गत बुधबारदेखि नै प्रतिवेदन लेखन कार्य सुरु गरिसकेको भए पनि कार्य पूर्ण नभएकाले समय थपका लागि पत्राचार गरिएको हो ।
छानबिनका क्रममा पूर्वगृहमन्त्री गुरुङको बयान गत साता नै लिइसकिएको छ । उनी विवादमा परेका विषयका प्रमाणहरू समेत समितिले विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूबाट संकलन गरिसकेको छ । अनुसन्धानलाई अझ सवल बनाउन समितिले थप प्रमाण माग गर्दै पुनः पत्र पठाएको भए पनि ती सबै प्रमाणहरू अझै संकलन भइनसकेकाले प्रतिवेदन बुझाउन ढिलाइ भएको स्रोतले जनाएको छ ।
गत चैत १३ गते गृहमन्त्री बनेका गुरुङ आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएसँगै चौतर्फी विवादमा तानिएका थिए । एकपछि अर्को प्रश्नले घेरिएपछि उनले नियुक्त भएको एक महिना नपुग्दै गत वैशाख ९ गते गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
गुरुङमाथि उठेका सबै विवादित विषयमा छानबिन गर्न सरकारले गत वैशाख २८ गते उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपाने सदस्य रहेका छन् ।
समितिलाई पूर्वगृहमन्त्री गुरुङको सम्पत्ति विवाद, हाल हिरासतमा रहेका विवादित व्यवसायी दीपक भट्ट संलग्न कम्पनीमा रहेको गुरुङको शेयर स्वामित्व, हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राखेको विषय तथा अन्य विवादित जग्गाका सम्बन्धमा विस्तृत छानबिन गर्ने पूर्ण अधिकार दिइएको छ ।
