भारतले प्रधानमन्त्री बालेन शाहले प्रतिनिधिसभामा व्यक्त गरेका भारत–नेपाल सीमा विवादसम्बन्धी अभिव्यक्तिमाथि पहिलोपटक आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएको छ ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयले नेपालसँगको सीमा विवाद समाधानका लागि द्विपक्षीय संयन्त्र रहेको उल्लेख गर्दै भारत–नेपालबीचका विषयमा कुनै तेस्रो पक्षको भूमिका नहुने स्पष्ट गरेको छ ।
मंगलबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले प्रधानमन्त्री बालेनको अभिव्यक्तिबारे सञ्चारकर्मीले राखेको प्रश्नको जवाफ दिँदै भारतको धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रसँग सम्बन्धित सीमा विवादबारे उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा नेपालले पनि भारतको केही भूभाग मिचेको दाबी गरेका थिए । साथै, ब्रिटिस इन्डियाले छाडेर गएको सीमासम्बन्धी समस्या आजसम्म कायम रहेको भन्दै त्यस विषयमा बेलायत सरकारको समेत सरोकार हुनुपर्ने नेपालको मान्यता रहेको बताएका थिए ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता जयसवालले प्रधानमन्त्रीको भनाइ तथा त्यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्य आफूहरूले अध्ययन गरेको बताए । उनले भारत–नेपाल सीमाको करिब ९८ प्रतिशत भाग निर्धारण भइसकेको उल्लेख गर्दै केही क्षेत्रमा भने अझै समाधान गर्नुपर्ने विषयहरू बाँकी रहेको बताए ।
उनका अनुसार गण्डक नदीको बहाव परिवर्तनका कारण केही स्थानमा सीमा सम्बन्धी जटिलता उत्पन्न भएको छ । साथै, सीमाको निर्धारित क्षेत्रमा सीमापार अतिक्रमण तथा ‘नो म्यान्स ल्यान्ड’ अर्थात् दसगजा क्षेत्रमा भएका अतिक्रमणका घटनाबारे दुवै देशले संयुक्त रूपमा नक्सांकन गरिरहेको उनले जानकारी दिए । उनको यो टिप्पणी विशेषगरी नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रसँग सम्बन्धित मानिएको छ ।
जयसवालले सीमा सम्बन्धी बाँकी रहेका विषय समाधान गर्न भारत र नेपालबीच द्विपक्षीय संयन्त्र स्थापना भइसकेको र सोही माध्यमबाट समस्या समाधानका प्रयास जारी रहेको बताए ।
प्रधानमन्त्री बालेनले सीमा विवादका सन्दर्भमा बेलायतको समेत सरोकार हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेपछि त्यसबारे सोधिएको प्रश्नमा भारतीय प्रवक्ताले सिधै बेलायतको नाम नलिए पनि भारत–नेपाल सम्बन्धका विषयमा कुनै तेस्रो पक्षको भूमिका स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे ।
“सबै सम्बन्धित पक्षलाई यो स्पष्ट हुनुपर्छ कि भारत र नेपालबीचका जुनसुकै द्विपक्षीय मामिलामा पनि तेस्रो पक्षको कुनै भूमिका छैन,” जयसवालले भने ।
भारतको यो प्रतिक्रिया प्रधानमन्त्री बालेनको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिपछि आएको पहिलो औपचारिक प्रतिक्रिया हो । यसलाई भारतले नेपालसँगका सीमा विवादलगायत द्विपक्षीय विषयहरू केवल दुई देशबीचकै संवाद र संयन्त्रमार्फत समाधान गर्नुपर्ने आफ्नो पुरानो नीतिको पुनः पुष्टि गरेको रूपमा हेरिएको छ।
