फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनयता नेपालमा अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूको भ्रमण बाक्लिएको छ । निर्वाचनपछि हालसम्म पाँच जना उच्च अमेरिकी अधिकारीहरूले नेपाल भ्रमण गरिसकेका छन् भने निर्वाचनअघि र नयाँ सरकार गठनको आसपास पनि अमेरिकी सैन्य नेतृत्वका वरिष्ठ अधिकारीहरू नेपाल आएका थिए । यससँगै नेपालमा अमेरिकाको कूटनीतिक सक्रियता उल्लेखनीय रूपमा बढेको विश्लेषण हुन थालेको छ ।
अमेरिका र चीनबीच प्रविधि, अर्थतन्त्र, सैन्य शक्ति तथा रणनीतिक स्रोतहरूमाथिको प्रभाव विस्तारका लागि विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा तीव्र भइरहेका बेला तिब्बतसँग सीमा जोडिएको नेपालको भू-राजनीतिक महत्त्व थप बढेको छ । पछिल्ला अमेरिकी भ्रमणहरूमा नेपाली नेतृत्वसँग भएका छलफलमा मुख्यगरी सैन्य सहकार्य, तिब्बती शरणार्थी, डिजिटल प्रविधि तथा चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) सम्बन्धी विषयहरू केन्द्रमा रहेको देखिएको छ ।
नेपाल र अमेरिकाबीचको सुरक्षा तथा सैन्य सहकार्य माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालदेखि नै विस्तार भएको थियो । त्यस अवधिमा अमेरिकाले नेपाली सेनालाई तालिम, उपकरण, सञ्चार प्रणाली तथा आतंकवादविरुद्धको क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग गरेको थियो । पछिल्ला वर्षहरूमा पनि यो सहकार्य निरन्तर विस्तार हुँदै गएको देखिन्छ ।
गत माघमा अमेरिकी इन्डो–प्यासिफिक कमान्डका कमान्डर एड्मिरल स्यामुएल जे पापारोले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । त्यसको एक महिनापछि इन्डो–प्यासिफिक कमान्डका डेपुटी कमान्डर लेफ्टिनेन्ट जनरल जोयल बी भोवेल पनि नेपाल आएका थिए । यी भ्रमणहरूमा नेपाली सेनासँगको सहकार्य प्रमुख एजेन्डाका रूपमा रहेको बताइएको छ ।
अमेरिकाले नेपाली सेनालाई करिब ३७ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सैन्य सहायता उपलब्ध गराइसकेको छ । स्काइ ट्रक विमान, शान्ति सेनाका लागि तालिम तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रमहरू यस सहयोगअन्तर्गत परेका छन् । साथै १०० मिलियन डलर बराबरको थप सैन्य सहायता अन्तर्गत नेपाली सेनालाई छवटा हेलिकोप्टर उपलब्ध गराउने प्रक्रिया पनि अगाडि बढिरहेको बताइएको छ ।
नयाँ सरकार गठनलगत्तै नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री समीर पल कपुरले नेपाली राजनीतिक नेतृत्वसँग भेटवार्ता गर्नु अघि तिब्बती समुदायका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेका थिए । अमेरिकी पक्षले नेपालमा जन्मिएका हजारौँ तिब्बती युवायुवतीलाई शरणार्थी परिचयपत्र उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारसँग निरन्तर आग्रह गर्दै आएको छ ।
नेपालले सन् १९८९ पछिदेखि तिब्बतबाट आउने व्यक्तिलाई शरणार्थीको औपचारिक मान्यता दिन छाडेको भए पनि भारततर्फ जान सहजीकरण गर्दै आएको छ । यद्यपि, पछिल्लो समय नेपालमा लामो समयदेखि बसोबास गरिरहेका केही तिब्बतीहरूले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्ने मागसमेत उठाउन थालेका छन् ।
अमेरिकी अधिकारीहरूको अर्को प्रमुख चासोको क्षेत्र डिजिटल प्रविधि र सूचना प्रविधिमा लगानी रहेको देखिएको छ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने विशेष दूत सर्जियो गोरले नेपाल भ्रमणका क्रममा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि कानुनी सुधार आवश्यक रहेको सुझाव दिएका थिए ।
समीर पल कपुरले पनि अमेरिकी कम्पनी तथा नेपाल–अमेरिका व्यापारिक समुदायका प्रतिनिधिहरूसँग भेटेर डिजिटल तथा आईटी क्षेत्रमा अमेरिकी लगानी विस्तार गर्न चाहेको संकेत दिएका थिए । पछिल्ला महिनाहरूमा केही अमेरिकी कम्पनीहरूले नेपालमा डेटा सम्बन्धी क्षेत्रमा लगानी सुरु गरिसकेका छन् ।
हाल नेपाल भ्रमणमा रहेकी अमेरिकी सार्वजनिक कूटनीति तथा सार्वजनिक मामिला हेर्ने उपविदेशमन्त्री सारा बी रोजर्सले पनि प्रविधिको प्रयोगमार्फत पर्वतारोहणलाई अझ सुरक्षित बनाउन सकिने धारणा राखेकी छन् । उनले स्टारलिंकका प्रतिनिधिसहित नेपाली सरकारी अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गर्दै नेपालमा आधुनिक इन्टरनेट सेवा विस्तारका विषयमा छलफल गरेकी थिइन् ।
अमेरिकाको अर्को चासो चीनद्वारा अघि सारिएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) प्रति केन्द्रित देखिन्छ । अमेरिकी अधिकारीहरूले विगतदेखि नै बीआरआई परियोजनालाई पारदर्शिता र ऋण व्यवस्थापनका दृष्टिले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । पूर्व अमेरिकी अधिकारीहरू डोनाल्ड लु, डेभिड रान्ज तथा एलिस वेल्सलगायतले नेपाल भ्रमणका क्रममा बीआरआई परियोजनाबारे सतर्क रहन नेपाली नेतृत्वलाई सुझाव दिएका थिए ।
नेपालले बीआरआई अन्तर्गत विभिन्न पूर्वाधार परियोजनामा सहमति जनाए पनि अधिकांश परियोजना कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्न सकेका छैनन् । निर्वाचनपछि बनेको वर्तमान सरकारले पनि बीआरआईका परियोजनाबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छैन ।
