राजस्व छलीको आशंकामा देशका विभिन्न स्थानबाट नियन्त्रणमा लिइएका ७७९ वटा विद्युतीय सवारी साधनबारे विस्तृत छानबिन गर्न सरकारले संयुक्त समिति गठन गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्देशनमा बिहीबार अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रतिनिधि सम्मिलित समिति गठन गरिएको हो ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार सुशासन र राजस्व संरक्षणप्रति सरकार गम्भीर रहेकाले घटनाको निष्पक्ष तथा विस्तृत छानबिनका लागि तत्काल समिति गठन गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
उनका अनुसार समितिले नियन्त्रणमा लिइएका सवारी साधन राखिएको स्थलमै पुगेर द्रुत गतिमा अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ ।
“सवारी साधनको संख्या ठूलो भएकाले राजस्व तथा भन्सारसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कानुनी कागजातहरूको सूक्ष्म अध्ययन र प्रमाणीकरण गर्न केही समय लाग्न सक्छ,” दाहालले भनिन्, “छानबिन प्रक्रिया सम्पन्न नभएसम्म धैर्य गर्न र सरकारको कामप्रति विश्वस्त रहन सबैमा अनुरोध गर्दछौँ ।”
सरकारले राजस्व चुहावट नियन्त्रण, कानुन कार्यान्वयन तथा आर्थिक सुशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ ।
समितिले विद्युतीय सवारी साधनको आयात, भन्सार प्रक्रिया, कर भुक्तानी तथा अन्य सम्बन्धित कागजातहरूको अध्ययन गरी आवश्यक प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउनेछ ।
