निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुधबार पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको छ ।
अब उक्त मुद्दाको थप सुनुवाइ जेठ २९ गते हुने तय भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेल सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भए पनि समय अभावका कारण मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो ।
यसअघि जेठ २० गते सुनुवाइ सुरु गरिएको थियो । त्यस दिन पनि अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न नसकिएपछि मुद्दा बुधबारका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो ।
यस विवादमा सर्वोच्च अदालतले गत वैशाख २८ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको थियो । तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको बहुमतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए ।
यद्यपि, न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदीले फरक मत राख्दै सरकारको निर्णयबाट अपूरणीय क्षति नपुग्ने भएकाले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश आवश्यक नरहेको धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
अदालतले त्यसबेला दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन केन्द्रीय कार्य समितिका अध्यक्ष भवानी दाहालसमेतले राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका हुन् । रिटमा आधिकारिक ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न तथा उक्त निर्णयलाई असंवैधानिक घोषणा गर्न माग गरिएको छ ।
सरकारले वैशाख २० गते जारी गरेको अध्यादेशमार्फत ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेको थियो । त्यसपछि वैशाख २२ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ट्रेड युनियनका कार्यालय बन्द गर्न सूचना जारी गरेको थियो ।
रिट निवेदकहरूले उक्त अध्यादेश तथा त्यसका आधारमा गरिएको निर्णय नेपालको संविधानको धारा १, ३४, ९३ र ११४ सँग बाझिएको दाबी गरेका छन् । उनीहरूको तर्क अनुसार निजामती सेवा ऐनले आधिकारिक ट्रेड युनियनमार्फत हुने प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरेको छ भने ऐनको दफा ५३ मा निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारको निर्णय संविधान र विद्यमान कानुनी व्यवस्थाविपरीत रहेको दाबी गर्दै रिट निवेदकहरूले त्यसलाई बदर गर्न माग गरेका छन् । अब संवैधानिक इजलासले जेठ २९ गते हुने सुनुवाइपछि यस विषयमा थप कानुनी व्याख्या र निर्णय दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
