सरकारले सार्वजनिक निकायसँगै निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था र सहकारी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउने नीति अघि सारेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गत असार १८ गते स्वीकृत गरेको भ्रष्टाचारविरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजनामा निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचारलाई अपराधीकरण गर्ने र कसुरजन्य सम्पत्ति जफत प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य समावेश गरिएको हो ।
नेपालमा निजी क्षेत्रमाथि भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने अधिकार राज्यका निकायलाई दिने वा नदिने विषयमा लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ । अघिल्लो संसद्मा पनि यस विषयमा व्यापक छलफल भएको थियो। यद्यपि, अहिलेको सरकारले आफ्नो रणनीतिक योजनामार्फत पहिलोपटक निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचारलाई स्पष्ट रूपमा नीतिगत प्राथमिकतामा राखेको छ ।
रणनीतिक योजनाको तेस्रो उद्देश्यमा “सरकारी, निजी, गैरसरकारी र सहकारी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई अपराधीकरण गर्दै कसुरजन्य सम्पत्ति जफत प्रणालीमा सुधार गर्ने” उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि, यसले तत्काल निजी क्षेत्रमाथि अनुसन्धान गर्ने निकाय वा कानुनी प्रक्रिया परिवर्तन भने गरेको छैन। यसका लागि आवश्यक कानुनी संशोधन र कार्यान्वयनका व्यवस्था भविष्यमा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
रणनीतिक योजनाले दीर्घकालीन रूपमा “सदाचारितामा आधारित भ्रष्टाचारमुक्त र समृद्ध राष्ट्र निर्माण” गर्ने लक्ष्य लिएको छ। त्यसका लागि सरकारले पाँच प्रमुख रणनीतिक उद्देश्य तय गरेको छ। तीमध्ये भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनलाई राष्ट्रिय आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार परिमार्जन गर्ने, डिजिटल प्रविधिमार्फत सार्वजनिक सेवा पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने, निजीसहित सबै क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई अपराधीकरण गर्ने, अनुसन्धान तथा न्यायिक प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउने तथा भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, सहज, कम लागत र नागरिकमैत्री बनाउनु सुशासनको आधार भएको उल्लेख गर्दै सेवाग्राहीले सम्मानजनक व्यवहार र गुणस्तरीय सेवा प्राप्त नगरेसम्म सुशासनको अनुभूति हुन नसक्ने निष्कर्ष पनि रणनीतिक योजनामा राखेको छ।
रणनीतिक योजनामा सरकारी कार्यशैलीमा अझै अपेक्षित सुधार हुन नसकेको स्वीकार गरिएको छ । त्यसैले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण तथा नैतिक र सदाचारयुक्त समाज निर्माणलाई योजनाका मुख्य उद्देश्यका रूपमा अघि सारिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार पहिलो राष्ट्रिय रणनीति कार्यान्वयनका क्रममा केही संस्थागत सुधार र कानुनी संशोधन भए पनि संघीय शासन प्रणालीअनुसारका नयाँ संरचना र कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ। सूचना प्रविधिको तीव्र विकाससँगै भ्रष्टाचारका नयाँ स्वरूप देखा परेकाले त्यसअनुसारका संरचनागत सुधार र सम्बन्धित निकायको क्षमता अभिवृद्धि आवश्यक भएको पनि योजनामा उल्लेख छ।
निजी क्षेत्रलाई भ्रष्टाचार अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने प्रयास भने यसअघि पनि भएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ सालमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधनका लागि विधेयक दर्ता गर्दै निजी क्षेत्रका बैंक, मेडिकल कलेज, अस्पताललगायत संस्थामाथि पनि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न सक्ने प्रस्ताव अघि सारेको थियो।
उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भए पनि प्रतिनिधिसभामा पुगेपछि व्यापक विवाद भएको थियो। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको प्रत्यक्ष क्षेत्राधिकारमा ल्याउने व्यवस्थाप्रति असहमति जनाएको थियो।
तत्कालीन समिति सभापति रामहरि खतिवडाले त्यसबेला सरकारको लगानी वा सार्वजनिक स्रोतसँग सम्बन्धित क्षेत्रमात्र अख्तियारको अनुसन्धानको दायरामा रहनुपर्ने धारणा राखेका थिए। निजी क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष रूपमा अख्तियारको निगरानीमा ल्याउँदा लगानी वातावरण प्रभावित हुन सक्ने तर्क समितिले अघि सारेको थियो।
त्यसपछि प्रतिनिधिसभाले २०८१ मा पारित गरेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधनबाट निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको प्रत्यक्ष अनुसन्धान अधिकारभित्र ल्याउने व्यवस्था हटाइएको थियो। यद्यपि, राजस्व चुहावटमा सहयोग गर्ने व्यक्तिलाई पनि मुख्य अभियुक्तसरह कारबाही गर्न सकिने प्रावधान भने थप गरिएको थियो।
सरकारको नयाँ रणनीतिक योजनाले निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचारलाई नीतिगत रूपमा अपराधीकरण गर्ने दिशा देखाए पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि नयाँ कानुनी व्यवस्था, अनुसन्धान गर्ने निकायको अधिकार क्षेत्र र कार्यविधि स्पष्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। यस विषयमा उद्योग–व्यवसायी, नागरिक समाज, कानुनविद् र राजनीतिक दलबीच पुनः व्यापक बहस हुने सम्भावना रहेको छ।
