नेपाली कांग्रेसको जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरू स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन पाउनुपर्ने माग उठेको छ।
२४ साउनदेखि सानेपास्थित पार्टी कार्यालयमा चलिरहेको बैठकमा धारणा राख्ने क्रममा केही नेताहरूले यो मुद्दा उठाएका हुन्। यसअघि विशेष महाधिवेशनबाट संशोधित विधानले केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यहरू स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था (धारा १५ को उपधारा १ ग) हटाएको थियो। सो व्यवस्था हट्दा विशेष महाधिवेशनमा व्यापक समर्थन मिले पनि अहिले पुनः स्वतः प्रतिनिधि बन्न पाउनुपर्ने आवाज उठेको हो।
महामन्त्री प्रदीप पौडेलद्वारा प्रस्तुत १५औँ महाधिवेशनको तयारी, नियमावली, भ्रातृ संस्थाको विधान र समसामयिक राजनीतिलगायतका आठवटा एजेन्डामा बैठकमा गहन छलफल भइरहेको छ। १५३ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रत्येक सदस्यका लागि धारणा राख्न ७ मिनेटको समय तोकिएको छ। मङ्गलबारसम्म ६२ जना नेताहरूले आफ्ना विचार राखिसकेको र महाधिवेशनका विभिन्न पक्ष तथा क्षेत्रीय अनुभवबारे चर्चा भइरहेकाले बैठक अझै केही दिन लम्बिने महामन्त्री पौडेल र गुरुराज घिमिरेले जानकारी दिएका छन्।
विशेष महाधिवेशनपछि बसिरहेको यो तेस्रो बैठक हो, जसमा सभापति गगनकुमार थापाद्वारा मनोनीत १९ जना नयाँ केन्द्रीय सदस्यहरू पहिलो पटक सहभागी भएका छन्। बैठकमा महाधिवेशनका विभिन्न उपसमिति गठन, सदस्यता वितरण तथा तराई-मधेसका पछिल्ला घटनाक्रम र संसद्मा प्रतिपक्षी भूमिकाका विषयमा समेत केन्द्रीय सदस्यहरूले आ-आफ्नो सुझाव राखिरहेका छन्।
