काठमाडौं । अमेरिकाले नेपालसहित विभिन्न देशका नागरिकलाई दिँदै आएको टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस (टीपीएस) सुविधा खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ। अमेरिकी न्याय विभागका अनुसार नेपालका लागि टीपीएस खारेज गर्ने निर्णयमाथि तल्लो अदालतले लगाएको रोकलाई नवौं सर्किट कोर्ट अफ अपिल्सले स्थगित गरेपछि प्रशासनलाई खारेजी कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको हो ।
अमेरिकी गृह सुरक्षा मन्त्रालयले ६ जुन २०२५ मा नेपालका लागि टीपीएस खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। संघीय रजिस्टरमा प्रकाशित सूचनाअनुसार नेपाल अब टीपीएसका लागि आवश्यक अवस्थामा नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै यो सुविधा ५ अगस्ट २०२५ देखि समाप्त गर्ने निर्णय भएको थियो।
त्यसविरुद्ध मुद्दा परेपछि क्यालिफोर्नियाको उत्तरी जिल्लास्थित संघीय अदालतले ३१ डिसेम्बर २०२५ मा खारेजी निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो। तर नवौं सर्किट कोर्ट अफ अपिल्सको पछिल्लो आदेशसँगै उक्त रोक स्थगित भएको हो।
अमेरिकी न्याय विभागको अभिलेखमा नेपालका लागि टीपीएस समाप्त गर्ने निर्णय ६ जुन २०२५ को रूपमा उल्लेख छ। नेपालका नागरिकका लागि टीपीएसको पछिल्लो अवधि २४ जुन २०२५ सम्म तोकिएको भए पनि त्यसपछि खारेजी निर्णय ५ अगस्ट २०२५ बाट प्रभावकारी हुने व्यवस्था गरिएको थियो।
नेपालसँगै होन्डुरस र निकारागुआका लागि टीपीएस खारेज गर्ने निर्णय पनि अदालतमा चुनौती दिइएको थियो। पछिल्लो अदालती प्रक्रियाले यी देशका लागि प्रशासनले अघि बढाएको खारेजीलाई कार्यान्वयनतर्फ लैजाने अवस्था बनेको छ।
अमेरिकी प्रशासनले नेपालबाहेक अफगानिस्तान, क्यामरुन, होन्डुरस, निकारागुआ, भेनेजुएला, हाइटी, म्यानमार, इथियोपिया, दक्षिण सुडान, सोमालिया र यमनका लागि पनि टीपीएस समाप्त गर्ने निर्णय गरिसकेको अमेरिकी न्याय विभागको अभिलेखमा उल्लेख छ।
भूकम्पपछि नेपालीले पाएका थिए टीपीएस
नेपालमा २०७२ वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्पपछि अमेरिकाले त्यहाँ रहेका नेपालीलाई टीपीएस सुविधा दिएको थियो। अमेरिकी सरकारले २४ जुन २०१५ मा नेपाललाई टीपीएसका लागि तोकेको थियो। त्यसबेला नेपालमा रहेका र तोकिएको मितिसम्म अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका योग्य नेपालीले यो सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
सुरुमा सीमित अवधिका लागि दिइएको टीपीएस विभिन्न पटक थपिँदै आएको थियो। अमेरिकी अभिलेखअनुसार नेपालका लागि टीपीएस २०१६ मा विस्तार गरिएको थियो र २०२३ मा पुरानो खारेजी निर्णय फिर्ता लिएर थप १८ महिनाका लागि निरन्तरता दिइएको थियो। उक्त विस्तार २४ जुन २०२५ सम्म कायम रहने व्यवस्था गरिएको थियो।
टीपीएसले तोकिएका देशका योग्य नागरिकलाई अस्थायी रूपमा अमेरिकामा बस्न र रोजगारी गर्न कानुनी संरक्षण प्रदान गर्छ। तर देशको अवस्था टीपीएसका लागि आवश्यक मापदण्डमा नरहेको निष्कर्षमा पुगेपछि अमेरिकी सरकारले सम्बन्धित देशको सुविधा समाप्त गर्न सक्छ।
नेपालका लागि पछिल्लो खारेजी निर्णय अदालतमा चुनौती दिइएपछि लामो समय कानुनी विवादमा रहेको थियो। अब नवौं सर्किटको आदेशसँगै नेपाली टीपीएस लाभग्राहीका लागि कानुनी संरक्षण समाप्त हुने प्रक्रिया निर्णायक चरणमा पुगेको छ।
