काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस संसद्मा ८८ बाट ३८ सिटमा खुम्चिनुमा विशेष महाधिवेशन नै मुख्य रूपमा जिम्मेवार रहेको आरोप देउवा पक्षले लगाएको छ।
शुक्रबार काठमाडौंमा देउवा पक्षले आयोजना गरेको ‘कांग्रेस १५औं महाधिवेशन तयारी समितिको राष्ट्रिय भेला–२०८३’ मा राजनीतिक प्रतिवेदन तथा प्रस्ताव समितिका संयोजक विमलेन्द्र निधिले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा विशेष महाधिवेशनका कारण कांग्रेस ‘निरीह’ अवस्थामा पुगेको दाबी गरिएको हो ।
२०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेसले ५७ प्रत्यक्ष र ३१ समानुपातिक गरी ८८ सिट जित्दै संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो। अहिले भने कांग्रेस १८ प्रत्यक्ष र २० समानुपातिक गरी ३८ सिटमा सीमित भएको छ।
‘कांग्रेसलाई यस्तो निरीह अवस्थामा पुर्याउने काम अवैध रूपमा गरिएको विशेष महाधिवेशनका कारण नै हो,’ प्रस्तावमा भनिएको छ।
प्रस्तावमा २०८२ पुसमा भएको विशेष महाधिवेशन र त्यसबाट निर्वाचित समितिमाथि गम्भीर आरोप लगाइएको छ। विधान, विधिसम्मत प्रक्रिया र पार्टीको इतिहासलाई बेवास्ता गर्दै महामन्त्रीद्वयले अनधिकृत तथा विधानविपरीत ढंगबाट तथाकथित विशेष महाधिवेशन गरेको र १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति तथा कार्यसमितिलाई विघटन गरिएको आरोप देउवा पक्षको छ।
विशेष महाधिवेशनबाट आफूलाई नेतृत्वमा घोषणा गरिएपछि पार्टीभित्र गम्भीर मतभेद उत्पन्न भएको पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ। उक्त मतभेद तत्काल समाधान गर्न नसके कांग्रेस ‘दुर्घटनाग्रस्त’ हुने र लोकतन्त्रको भविष्य थप अन्धकारमय बन्ने चेतावनी दिइएको छ।
प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘यदि यो मतभेदलाई तत्कालै मेट्न सकिएन, समझदारी कायम गर्न सकिएन र विधानअनुकूल पार्टी सञ्चालन गर्न सकिएन भने नेपाली कांग्रेस दुर्घटनाग्रस्त हुनेछ र लोकतन्त्रको भविष्य थप अन्धकारमय हुनेछ।’
राष्ट्रिय राजनीति कठिन अवस्थामा रहेका बेला लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध र ऐतिहासिक परिवर्तनको संवाहक कांग्रेसभित्र विग्रह उत्पन्न हुनु राष्ट्रकै लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुने दाबी पनि प्रस्तावमा गरिएको छ।
विशेष महाधिवेशनको माग र त्यसलाई अघि बढाइएको प्रक्रियामाथि समेत प्रश्न उठाउँदै देउवा पक्षले पार्टी नेतृत्व परिवर्तन नियमित र विधिसम्मत प्रक्रियाबाट हुनुपर्ने धारणा अघि सारेको छ।
विशेष महाधिवेशनका लागि कतिपय केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा महासमिति सदस्यहरूको नक्कली हस्ताक्षर गराइएको आरोपसमेत प्रस्तावमा लगाइएको छ। हस्ताक्षर र प्रतिनिधिको संख्या सार्वजनिक हुने डरले केही दिन प्रक्रिया लम्ब्याएर सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गरिएको ‘नाटक’ गरिएको दाबी गरिएको छ।
निर्वाचन भएको भए प्रतिनिधिको संख्या र हस्ताक्षरसम्बन्धी विषय सार्वजनिक हुने भएकाले त्यसलाई छल्न सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गरिएको आरोप प्रस्तावमा छ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिने अघिल्लो दिन नेतृत्व परिवर्तन गरिएकाले कांग्रेसभित्रको मतभेद थप चुलिएको पनि उल्लेख गरिएको छ।
देउवा पक्षले विशेष महाधिवेशनबाट उत्पन्न विवाद तत्काल समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै विवाद लम्बिँदै गए कांग्रेसमा मात्र नभई लोकतान्त्रिक व्यवस्थामै गम्भीर असर पर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ।
