काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगको गठन तथा कामकारबाहीविरुद्ध परेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पठाइएको छ।
संयुक्त इजलासले गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्नको निरूपण आवश्यक रहेको भन्दै असार २६ गते पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको भए पनि प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले प्रशासनिक टिप्पणीमार्फत रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गरेका हुन्।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार संविधानको धारा १३७ (३) बमोजिम गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न रहेकाले प्रधानन्यायाधीशको प्रशासनिक निर्णयबाट रिट संवैधानिक इजलासमा तोकिएको हो।
पूर्ण इजलासमा पेस भएका निवेदनसम्बन्धी प्रशासनको टिप्पणीमा निवेदनमा उठाइएका विषय तथा निरूपण गर्नुपर्ने प्रश्नहरू गम्भीर संवैधानिक व्याख्यासँग सम्बन्धित रहेकाले संविधानको धारा १३७ (३) बमोजिम संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका लागि तोक्न मनासिव देखिएको उल्लेख छ।
अब रिटको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीश शर्मासहितको संवैधानिक इजलासबाट हुनेछ। पूर्ण इजलासमा पठाइएको भए गोलाप्रथाबाट न्यायाधीश चयन हुने भएकाले प्रधानन्यायाधीश शर्मा उक्त इजलासमा रहने निश्चित थिएन। संवैधानिक इजलास भने प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा गठन हुन्छ।
शर्मा प्रधानन्यायाधीश बनेपछि संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र माथिल्लो वरीयताका न्यायाधीश रहने परम्पराभन्दा फरक ढंगले आफूले न्यायाधीश छनोट गरी इजलास गठन गर्दै आएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ। सम्पत्ति छानबिन आयोगसम्बन्धी रिट पनि त्यही प्रक्रियाबाट गठन हुने संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ।
यसप्रति रिट निवेदक अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले असन्तुष्टि जनाएका छन्। इजलासबाट भएको आदेश प्रशासनिक टिप्पणीमार्फत परिवर्तन गर्न नमिल्ने भन्दै उनले त्यसविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने तयारी गरेका छन्। सिलवालले यस विषयमा अर्को रिट दायर गर्ने तयारी गरेको बताएका छन्।
नेपाल बार एसोसिएसनले पनि सर्वोच्च प्रशासनको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ। बारका अनुसार खुला इजलासमा विचाराधीन मुद्दा कुन इजलासमा पठाउने भन्ने विषय पेसीका दिन बहस तथा छलफलबाट टुंगो लगाउनुपर्नेमा प्रशासनिक टिप्पणीमार्फत राष्ट्रिय महत्वको मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा सारिनु आश्चर्यजनक हो।
बारले संवैधानिक इजलास गठनको प्रक्रियाप्रति समेत प्रश्न उठाएको छ। परम्पराविपरीत संवैधानिक इजलास गठन गर्नु र त्यस्तो इजलासमा चयनका आधारमा मुद्दा तोक्नु न्यायपालिकाका स्थापित मूल्य–मान्यताको प्रतिकूल रहेको बारको भनाइ छ।
सरकारले २०८३ वैशाख २ गते सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, छानबिन र प्रतिवेदन पेस गर्ने उद्देश्यले सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेको थियो। आयोगको अध्यक्षमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारी तथा सदस्यहरूमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्यन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल छन्।
आयोग गठन तथा त्यसलाई दिइएको कार्यादेश संविधान र प्रचलित कानुनसँग बाझिएको दाबी गर्दै अधिवक्ता सिलवालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमाथि न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नपार्न तथा विवरण बुझाइसकेको भए पनि छानबिन अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
सरकारले पहिलो चरणमा २०६२/६३ पछि सार्वजनिक पदमा रहेका तथा उक्त अवधिमा सेवाबाट अवकाश भएका राजनीतिक पदाधिकारी, कर्मचारी र उनीहरूका परिवारको नाममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्तिको विवरण संकलन तथा छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो। आयोगमा हालसम्म १४ हजारभन्दा बढीले सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेका छन्। संयुक्त इजलासको अन्तरिम आदेशपछि आयोगको काम रोकिएको छ।
