काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा गत बुधबार आएको विनाशकारी बाढीको चौथो दिन शनिबारसम्म पनि खोजी तथा उद्धार कार्य जारी छ । बाढीबाट नेपालतर्फ कम्तीमा ६६९ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ भने नेपाल र चीनको तिब्बततर्फ गरी झण्डै ३ हजार मानिस अझै सम्पर्कविहीन छन् । चीनको तिब्बततर्फ सात जनाको मृत्यु भएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूले जनाएका छन् ।
बाढीले रसुवाको टिमुरे, रसुवागढी, स्याफ्रुबेँसीलगायतका क्षेत्रमा ठूलो विनाश गरेको छ । सडक, पुल, घर, बजार, विद्युत् आयोजना तथा सीमावर्ती पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको छ। प्रारम्भिक विवरणअनुसार करिब ४० किलोमिटर सडक र ४१ पुल क्षतिग्रस्त भएका छन् ।
उद्धारमा १५ हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसहित १५ हजार ४३१ सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको जनाइएको छ। रसुवा र नुवाकोटमा मात्रै ४ हजार २०० भन्दा बढी नेपाली सेना परिचालन छन्। हेलिकप्टरबाट खोजी, उद्धार, शव संकलन र राहत सामग्री पुर्याउने काम भइरहेको छ।
यसअघि सार्वजनिक विवरणअनुसार १३ हजार २९५ सुरक्षाकर्मी र १५ हेलिकप्टर उद्धार तथा राहतमा परिचालित थिए। त्यसबेला १ हजार ९७६ जनाको उद्धार गरिएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। पछिल्लो चरणमा उद्धार अभियान थप विस्तार गरिएको छ।
खराब मौसमका कारण शनिबार केही समय हवाई उद्धार प्रभावित भए पनि मौसममा सुधार आएपछि हेलिकप्टर सञ्चालन पुनः सुरु गरिएको छ। दुर्गम भूगोल, भत्किएका सडक तथा पुल र पहिरोका कारण स्थलमार्गबाट प्रभावित क्षेत्रमा पुग्न अझै कठिनाइ छ।
झण्डै ३ हजार अझै बेपत्ता
बाढीपछि नेपाल र चीनको तिब्बततर्फ गरी झण्डै ३ हजार मानिस अझै सम्पर्कविहीन रहेको विवरण आएको छ। नेपालतर्फ करिब २ हजार ४२६ र तिब्बतको ग्यिरोङ काउन्टीतर्फ ५५४ जना बेपत्ता रहेको पछिल्लो विवरणमा उल्लेख छ। बेपत्तामध्ये ५४० भन्दा बढी विदेशी नागरिक रहेको बताइएको छ।
पर्यटक, तीर्थयात्री तथा सीमावर्ती क्षेत्रमा आवतजावत गरिरहेका विदेशी नागरिकसमेत सम्पर्कविहीन भएकाले विभिन्न देशका परिवारले नेपाल सरकारसँग खोजी तथा पहिचानसम्बन्धी सूचनाको माग गरिरहेका छन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयले यसअघि सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार ३३ देशका नागरिक बाढीपछि सम्पर्कविहीन भएका थिए। मन्त्रालयको २८ अगस्टको अपडेटमा ६३२ विदेशी नागरिकमध्ये १२१ जना फेला परिसकेका र ५११ जना अझै बेपत्ता रहेको उल्लेख थियो।
शव पहिचान र व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण
बाढीपछि नदी तथा विभिन्न स्थानबाट ठूलो संख्यामा शव निकालिएको छ। केही शव लामो समय पानी र माटोमा रहेका कारण पहिचान गर्न कठिन भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
पहिचान हुन नसकेका शवको डीएनए नमुना संकलन गरी कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरिएको छ। यसका साथै शव लामो समय राख्दा स्वास्थ्य जोखिम बढ्न सक्ने भएकाले सुरक्षित व्यवस्थापनलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ।
यस विषयमा परिवार तथा आफन्तमा देखिएको चिन्तालाई सम्बोधन गर्न शवको विवरण, फोटो तथा डीएनए अभिलेख व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेको छ।
चीन र भारतबाट प्राविधिक तथा मानवीय सहायता
विपद्पछि नेपालले छिमेकी मुलुकसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आवश्यक सहयोग मागेको छ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालका अनुसार नेपाललाई सामान्य खोज तथा उद्धारभन्दा विशेषज्ञ प्राविधिक सहयोग आवश्यक परेको छ।
विशेषगरी सुरुङमा फसेकाको उद्धार, भत्किएका पुल तथा सडक पुनः सञ्चालन, शव पहिचान, डीएनए परीक्षण र शव संरक्षणका क्षेत्रमा विदेशी विशेषज्ञको आवश्यकता रहेको सरकारले जनाएको छ।
भारतबाट ५७ टनभन्दा बढी राहत सामग्री नेपाल आइपुगेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। भारतले राहत सामग्रीसँगै सुरुङ उद्धारका लागि विशेषज्ञ टोली तथा पूर्वाधार पुनःस्थापनामा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइरहेको छ।
चीनले पनि सुरुङ उद्धारका लागि विशेषज्ञ टोली पठाएको छ। चिनियाँ टोलीले सीमावर्ती ग्यिरोङ क्षेत्रमा उद्धार तथा खोजी कार्यमा सहयोग गरिरहेको छ।
अष्ट्रेलिया, जापानलगायतका देश तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट पनि राहत तथा प्राविधिक सहयोगको प्रतिबद्धता आएको छ।
राहत र पुनर्स्थापनाको तयारी
तत्कालीन राहतसँगै अब सरकारले प्रभावित परिवारलाई सुरक्षित आवास, खानेपानी, खाद्यान्न र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने काम अघि बढाएको छ।
चौधरी फाउन्डेसन र नबिल बैंकले १५ करोड रुपैयाँको बहुचरणीय राहत तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्। यसअन्तर्गत खाद्यान्न, तयार खाना, खानेपानी, लत्ताकपडा, त्रिपाल, सरसफाइ सामग्री तथा स्वास्थ्य सामग्री वितरणसँगै ५०० वटा अस्थायी आवास निर्माण गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
त्यसैगरी प्रभावित क्षेत्रमा राहत शिविर सञ्चालन, दैनिक भोजन तथा स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध गराउने काम पनि भइरहेको छ। राहतलाई तत्कालीन सहयोगमा सीमित नराखी पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणसम्म लैजाने तयारी गरिएको छ।
पुनर्निर्माणमा ४–५ अर्ब डलर लाग्न सक्ने अनुमान
बाढीबाट भएको सम्पूर्ण क्षतिको मूल्यांकन अझै जारी छ। तर प्रारम्भिक अनुमानअनुसार नेपालमा मात्रै पुनर्निर्माणका लागि ४ देखि ५ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च हुन सक्ने अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बताएका छन्। यो प्रारम्भिक अनुमान भएकाले क्षतिको विस्तृत मूल्यांकनपछि रकम फरक पर्न सक्ने सरकारले जनाएको छ।
बाढीले जलविद्युत् आयोजना, सडक, पुल, व्यापारिक नाका, पर्यटन पूर्वाधार तथा स्थानीय बस्तीमा क्षति पुर्याएकाले यसको प्रभाव तत्कालीन राहतभन्दा धेरै लामो समयसम्म रहने देखिएको छ।
अझै कायम छ नयाँ बाढीको जोखिम
भोटेकोशी बाढीपछि नदी थुनिएर बनेका ताल तथा माथिल्लो क्षेत्रमा जम्मा भएको पानीका कारण पुनः बाढी आउन सक्ने जोखिमसमेत कायम छ। चीन–नेपाल सीमाक्षेत्रमा बनेका पानीका तालको अवस्था निरन्तर निगरानीमा राखिएको छ।
शुक्रबार केही समय पानीको सतह बढेपछि उद्धार कार्य प्रभावित भएको थियो। शनिबार पानीको जोखिम केही घटेको भए पनि दुवै ताल पूर्ण रूपमा नघटेसम्म तल्लो तटीय क्षेत्रमा जोखिम कायम रहने अधिकारीहरूले बताएका छन्।
सरकारको प्राथमिकता : जीवन रक्षा, त्यसपछि पुनर्स्थापना
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले अहिले मानवीय उद्धार र जीवन रक्षा पहिलो प्राथमिकता भएको जनाएको छ। खोजी तथा उद्धार, घाइतेको उपचार, राहत वितरण, बेपत्ताको खोजी र शव पहिचानलाई एकसाथ अघि बढाइएको छ।
बाढीको चौथो दिनसम्म आइपुग्दा तत्कालीन उद्धारबाट राहत, सुरक्षित आवास र पुनर्स्थापनातर्फ सरकार तथा निजी क्षेत्रको ध्यान केन्द्रित हुन थालेको छ। तर हजारौँ मानिस अझै सम्पर्कविहीन रहेको र धेरै बस्ती सडक तथा पुलबाट विच्छेद भएकाले आगामी केही दिन उद्धार अभियानका लागि अत्यन्त निर्णायक हुने देखिएको छ।
