नेपालको संसदीय इतिहासमा पहिलो पटक सरकारले राजदूत पदका लागि सिफारिस गरेका दुई नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट सर्वसम्मतिले अस्वीकृत भएका छन्। समितिले साउदी अरेबियाका लागि प्रस्तावित राजदूत गिरीबहादुर सुनार र मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत चुडामणि खरेलको नाम अस्वीकृत गरेको हो।
समितिले उच्च नैतिक चरित्र नभएको ठहर गर्दै सुनारको नाम अस्वीकृत गरेको हो भने खरेलको नाम आर्थिक अपचलन तथा म्यानपावर व्यवसायीसँगको शङ्कास्पद लेनदेनको आरोपमा अस्वीकृत गरिएको हो। खरेलविरूद्ध औपचारिक रूपमा समितिमा उजुरी नपरे पनि सांसदहरूले ह्वाट्सएपमार्फत उनीविरूद्धका विभिन्न अडिओ, भिडिओ र उजुरीका प्रमाणहरू प्राप्त गरेका थिए।
प्रस्तावित राजदूत सुनारविरूद्धका गम्भीर आरोपहरू
सुनारविरूद्ध मुख्यतया दुईवटा उजुरी परेका थिए। पहिलो उजुरीमा उनीमाथि महिलामाथि हिंसा र धम्की दिएको गम्भीर आरोप लगाइएको छ। उजुरीकर्ताको दाबी अनुसार प्रस्तावित राजदूत सुनार र पीडित भनिएकी महिलाबीच प्रेम सम्बन्ध रहेको थियो र ती महिला विदेश गएपछि सुनारले उनका परिवारलाई अन्तरंग तस्बिर तथा भिडिओहरू पठाइदिएर धम्की दिएका थिए। समितिले ललितपुर प्रहरीबाट भिडिओ डिलिट गर्ने सहमति भएको कागजात मगाएर समेत अध्ययन गरेको थियो। सुनारले भने सम्बन्धबारेका कुराहरू स्वीकार गरे पनि आफूमाथि लागेका हिंसाका आरोपहरू खारेज गर्दै उल्टै आफू ब्ल्याकमेलिङमा परेको दाबी गरेका थिए।
यसैगरी, सुनारविरूद्धको अर्को उजुरी राजनीतिक आबद्धता र आर्थिक अनियमिततासँग सम्बन्धित थियो। उनी रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनारको निकट रहेको र प्रहरीमा डिआइजी बढुवा गर्ने क्रममा रकम लेनदेनमा संलग्न रहेको आरोप उजुरीमा लगाइएको थियो। सुनारले भने आफू सामान्य जीवन बिताउने र ५० हजारदेखि एक लाख रूपैयाँसम्मको जागिर खाएर गुजारा गर्दै आएको बताउँदै ती आरोपहरूको खण्डन गरेका थिए।
सुनुवाइको क्रममा वर्षमान पुन, पद्मा अर्याल, गजला शमिम मिया मिकरानी, आनन्दप्रसाद ढुंगानाविरुद्धका सांसदहरूले उच्च नैतिक चरित्रमाथि प्रश्न उठाउँदै नाम फिर्ता लिन सुझाव दिएका थिए। तर, सुनारले आफूविरूद्ध कुनै पनि फौजदारी मुद्दा वा वारेन्ट नभएको भन्दै नाम फिर्ता लिन अस्वीकार गरेका थिए।
मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत खरेलको अस्वीकृति
मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत चुडामणि खरेलमाथि ‘स्वार्थको द्वन्द्व’, आर्थिक अनियमितता, म्यानपावर व्यवसायीसँगको साँठगाँठ र योग्यताबारे गम्भीर प्रश्नहरू उठेका थिए। सांसद मधुकुमार चौलागाईं र राजीव खत्रीले खरेलमाथि म्यानपावर व्यवसायीबाट राजदूत बन्ने सर्तमा करिब दुई करोड रूपैयाँ लिएको, व्यवसायीकै महँगो गाडी चढेको, वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित विभिन्न कम्पनीमा आबद्ध रहेको तथा योग महासंघको नेतृत्वमा रहँदा बेरूजु र घोटालामा मुछिएको जस्ता आरोपहरू उठाएका थिए।
खरेलले भने आफूले कुनै पनि प्रकारको आर्थिक लेनदेन वा प्रलोभन नदिएको र संस्थागत जिम्मेवारीमा आफ्नो मात्र एकल निर्णय नहुने स्पष्टीकरण दिएका थिए।
समितिको निर्णय प्रक्रिया
सुनुवाइको अन्तिम चरणमा समितिले दुवै जनालाई बैठक रोकैर नाम फिर्ता लिन आग्रह गरे पनि उनीहरूले मानेका थिएनन्। त्यसपछि १५ सदस्यीय संसदीय सुनुवाइ समितिले दुवैको नाम छुट्टाछुट्टै निर्णय प्रक्रियामा लैजाँदै सर्वसम्मतिले अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि नेपालको संसदीय इतिहासमा प्रश्न उठेपछि प्रस्तावित राजदूतहरूले आफैं नाम फिर्ता लिएका घटनाहरू (जस्तै २०८१ सालमा रामकृष्ण भट्टराईले नाम फिर्ता लिएको घटना) भए पनि संसदीय समितिबाटै औपचारिक रूपमा अस्वीकृत भएको यो पहिलो घटना हो।
