सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामार्फत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना र कार्यक्रमहरूमा आबद्ध श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षा, बीमा र कल्याणकारी पक्ष समेट्दै नयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सुविधाको दायरा निर्धारण गरेको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयद्वारा तयार पारिएको ‘सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिकको पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ कार्यान्वयनमा आएसँगै अब निर्माण, सेवा र उद्योग क्षेत्रका कामदारहरूको पारिश्रमिक र सुरक्षामा नयाँ मापदण्ड लागू भएको हो। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले यसलाई सार्वजनिक खरिद क्षेत्रका श्रमिकहरूको हकहित र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने दिशामा एक क्रान्तिकारी कदमको रूपमा लिएको छ।
नयाँ कार्यविधिअनुसार श्रमिकको दक्षता र कामको प्रकृतिलाई आधार मानेर विभिन्न श्रेणीमा पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको छ। फिल्ड तथा निर्माण श्रमिकतर्फ ५ वटा श्रेणी छुट्याइएका छन्, जसमा स्विपर तथा कार्यालय सहयोगीजस्ता आधारभूत सहयोगी वा अदक्ष कामदारका लागि न्यूनतम दैनिक १ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ तोकिएको छ र यसमा सरकार तथा रोजगारदाताको १०/१० प्रतिशत सामाजिक सुरक्षाबापतको रकम जोड्दा कुल दैनिक पारिश्रमिक १ हजार ७ सय ४० रुपैयाँ पुग्नेछ। त्यस्तै, सुरक्षा गार्ड, हलुका सवारी चालक र ज्यामीजस्ता आधारभूत कालिगडका लागि सामाजिक सुरक्षासहित दैनिक १ हजार ९ सय २० रुपैयाँ, सहायक मिस्त्री र अपरेटरजस्ता अर्धदक्ष सहयोगी तथा पेसाकर्मीका लागि दैनिक २ हजार १ सय रुपैयाँ, तथा डकर्मी, प्लम्बर, मेसिन वा कम्प्युटर अपरेटर र गणकजस्ता दक्ष कालिगड तथा सहायक सुपरिवेक्षकका लागि दैनिक २ हजार २ सय ८० रुपैयाँ तोकिएको छ। यसैगरी, फोरम्यान, हेभी अपरेटर र सबइन्जिनियरजस्ता उच्च दक्ष तथा सुपरिवेक्षकका लागि सामाजिक सुरक्षासहित दैनिक न्यूनतम २ हजार ४ सय रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
बौद्धिक तथा व्यावसायिक श्रमिकतर्फ ६ वटा श्रेणी निर्धारण गरिएको छ, जसमा प्रशासनिक तथा प्राविधिक आधारभूत तहका कर्मचारीको मासिक पारिश्रमिक ५४ हजार ६ सयदेखि ७६ हजार ४ सय ४० रुपैयाँसम्म तोकिएको छ भने अनुभवको आधारमा विशेषज्ञहरूको पारिश्रमिकसमेत तय गरिएको छ। जसअनुसार ५ वर्षसम्म अनुभव भएका विशेषज्ञलाई १ लाख २० हजार १ सय २० रुपैयाँ र १५ वर्षभन्दा बढी अनुभव भएका विशेषज्ञ टिम लिडरका लागि मासिक न्यूनतम २ लाख ६२ हजार ८० रुपैयाँ अर्थात् दैनिक १० हजार ८० रुपैयाँसम्मको व्यवस्था गरिएको छ। उद्योग तथा कलकारखानाका श्रमिकतर्फ ५ वटा तह तोकिएका छन्, जसअनुसार उद्योग, कलकारखाना वा विक्रेता अन्तर्गतका अदक्ष कामदारका लागि मासिक न्यूनतम ३२ हजार ६ सय ७ रुपैयाँदेखि उच्च दक्ष सुपरिवेक्षकका लागि ४५ हजार ८ सय ४४ रुपैयाँसम्म सामाजिक सुरक्षासहितको मासिक पारिश्रमिक तोकिएको छ। तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिकबाहेक सरकारी सेवा सरह चाडपर्व खर्च, बिदा र भत्तासमेत रोजगारदाताले उपलब्ध गराउनुपर्ने कार्यविधिमा स्पष्ट पारिएको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ बमोजिम खरिद गरिने निर्माण, मालसामान, परामर्श सेवा र अन्य सेवा खरिदका हकमा यो कार्यविधि अनिवार्य रूपमा आकर्षित हुनेछ। खरिद सम्झौता गर्ने सार्वजनिक निकाय, निर्माण व्यवसायी, सबकन्ट्रयाक्टर, श्रमिक आपूर्तिकर्ता तथा सार्वजनिक निकायसँग मालसामान वा सेवा आपूर्ति गर्ने उद्योग, फर्म र संस्थाहरूले यो नियम पालना गर्नुपर्नेछ।
श्रमिकहरूको सुरक्षा र व्यवस्थापनका लागि केही कडा नियमहरू पनि लागू गरिएका छन्। अब सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध हुने श्रमिकहरूको अनिवार्य रूपमा सूचीकरण गरिनेछ र रोजगारदाताले श्रमिकलाई काममा लगाउनुअघि रोजगार, सिप तथा उद्यमशीलता केन्द्र वा विद्युतीय प्रणालीमा दर्ता गराउनुपर्नेछ। प्राप्त विवरणका आधारमा केन्द्रले राष्ट्रिय परिचय नम्बरसहितको परिचयपत्र निःशुल्क जारी गर्नेछ र सोही नम्बरमा सिधै पारिश्रमिक रकम दाखिला गर्नुपर्नेछ। १८ वर्ष पूरा नभएका व्यक्तिलाई श्रमिकका रूपमा परिचालन गर्न पाइने छैन भने विदेशी नागरिकको हकमा श्रम इजाजत अनिवार्य गरिएको छ। श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा योगदानबापत १० प्रतिशत सरकार वा सार्वजनिक निकाय र १० प्रतिशत रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्नेछ। सरकारी साझेदारीको रकम लागत अनुमान तथा दररेट विश्लेषणमै समावेश गरिनेछ भने ज्याला रकम अनिवार्य रूपमा श्रमिककै बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ।
कार्यविधि लागू भए वा नभएको बारे श्रमिक कल्याण इकाई, स्थानीय तह र रोजगार, सिप तथा उद्यमशीलता केन्द्रले निरन्तर अनुगमन गर्नेछन्। यदि तोकिएका सर्तहरू पालना नगरिएको पाइएमा सम्बन्धित फर्म, कम्पनी वा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्ने, सूचीकरण खारेज गर्ने, धरौटी जफत गर्ने र इजाजतपत्रसमेत खारेजसम्मको कडा सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी निषेध गरिएका फर्म वा कम्पनीबाट पुनः खरिद गरेको पाइएमा सो कार्यमा संलग्न अन्य व्यवसायीलाई समेत कालोसूचीमा राखिनेछ।
