२ मंसिर २०८३, मंगलबार | Wed Nov 18 2026

साढे ३३ किलो सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा सरकारद्वारा सर्वोच्चमा पुनरावेदन



साढे ३३ किलो सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा दुई तहका अदालतले प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिएको विषयलाई लिएर सरकारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गराएको छ ।

उच्च अदालत विराटनगरको फैसलाले संगठित अपराधको अनुसन्धान र अभियोजनमाथि नै प्रश्न उठाएको दाबी गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कात्तिक १३ गते उक्त फैसला बदरको मागसहित पुनरावेदन पुगेको हो। विसं २०८२ माघ २५ मा भएको फैसला उल्ट्याउन माग गर्दै यस घटनाको मूल तथ्य सुन तस्करी र संगठित अपराध भए पनि अदालतहरू कर्तव्य ज्यानमा मात्र केन्द्रित भएको सरकारी पक्षको जिकिर छ। यसअघि जिल्ला अदालत मोरङ र उच्च अदालत विराटनगरले सुन तस्करी र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोगमा दाबी नपुग्ने ठहर गर्दै पूर्वप्रहरी अधिकारी तथा व्यापारीसहितका धेरै प्रतिवादीलाई सफाइ दिएका थिए।

फैसलाको पूर्णपाठ ढिलो प्राप्त हुनु, फैसला लामो हुनु र प्रतिवादीहरूको संख्या धेरै भएका कारण अध्ययन तथा पुनरावेदन तयार पार्न समय लागेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ। यसअघि जिल्ला अदालतले पूर्वडीआईजी गोविन्दप्रसाद निरौला, तत्कालीन एसएसपी श्यामबहादुर खत्री, दिवेश लोहनी, डीएसपी सञ्जयबहादुर राउत, प्रजित केसी, सई बालकृष्ण सञ्जेललगायतलाई सफाइ दिएको थियो भने उच्च अदालतले सोही फैसलालाई सदर गरेको थियो। ठूलो परिमाणमा अवैध सुनको कारोबार भएको तथ्य हुँदाहुँदै प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिनु कानुनी रूपमा गम्भीर त्रुटի भएको र यसले दण्डहीनताको जोखिम बढाउने सरकारको दाबी छ। मुख्य अभियुक्तहरूलाई समेत सुन तस्करीमा सफाइ दिनु र अन्य अभियोगमा मागदाबीभन्दा कम सजाय हुनु न्याय प्रणालीका लागि चिन्ताको विषय रहेको सरकारी पक्षको ठहर छ।

विसं २०७४ माघ ९ गते दुबईबाट तस्करी गरी ल्याइएको साढे ३३ किलो सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिर निकाल्ने क्रममा गायब भएको थियो। सोही सुन खोज्ने क्रममा गोरेको समूहले २०७४ फागुन १८ मा उर्लाबारीमा सनम शाक्यको करेन्ट लगाएर यातना दिई हत्या गरेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा उक्त समूहले २०७२ देखि २०७३ बीचमा करिब ३८ क्विन्टल सुन अवैध रूपमा नेपाल भित्र्याएको खुलेको थियो। यस प्रकरणको छानबिनका लागि सरकारले ईश्वरराज पौडेल र पछि डिल्लीराज आचार्यको नेतृत्वमा समिति गठन गरे पनि प्रतिवेदनहरू गोप्य नै राखिएका छन्। जिल्ला अदालत मोरङका न्यायाधीश भरत लम्सालको इजलासले चूडामणि उप्रेती ‘गोरे’ सहित ६ जनालाई जन्मकैद र अपहरण मुद्दामा थप १० वर्ष सजाय सुनाएको थियो भने ४८ जनालाई सफाइ दिएको थियो। सोही फैसलाविरुद्ध सरकारी पक्ष उच्च अदालत गएकोमा उच्च अदालतले जिल्लाको फैसला आंशिक सदर गरेपछि सरकार सर्वोच्च पुगेको हो।

उच्च अदालतको फैसलामा चूडामणि उप्रेती, टेकराज मल्ल ठकुरी र लाक्पा शेर्पालाई ज्यानसम्बन्धी कसुरमा जन्मकैदको सजाय भए पनि सुन तस्करी र संगठित अपराधतर्फको अभियोगमा मागदाबी नपुग्ने ठहर गरिएको थियो। त्यसैगरी मोहन काफ्ले, नरेन्द्र कार्की र भोजराज भण्डारीको सजाय घटाएर १० वर्ष कायम गरिएको थियो भने अन्य केही प्रतिवादीको सजाय घटबढ गरिएको थियो। सुनको भौतिक बरामदीलाई मात्र कसुर प्रमाणित हुने एकमात्र आधार मान्न नमिल्ने र डायरी, उडान विवरण, बयान तथा परिस्थितिजन्य प्रमाणलाई एकीकृत रूपमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने सरकारी पुनरावेदनमा उल्लेख छ। समूहबाट भएको कसुरमा सबै सदस्यलाई सजाय हुने कानुनी सिद्धान्तलाई दुई तहका अदालतले अनदेखा गरेको आरोप लगाउँदै सरकारले दुवै अदालतका त्रुटिपूर्ण फैसला बदर गरी न्यायको प्रभावकारिता र सार्वजनिक विश्वास सुदृढ गर्न सर्वोच्चसँग आग्रह गरेको छ।

प्रकाशित मिति : २ मंसिर २०८३, मंगलबार  ११ : ०५ बजे