३ मंसिर २०८३, बुधबार | Thu Nov 19 2026

पाथीभरा केबलकार निर्माणको चलखेल भएको भन्दै ‘नो केबलकार समूह’द्वारा आन्दोलनको चेतावनी



पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार निर्माण गर्न नहुने अडानमा रहेको ‘नो केबलकार समूह’ले पुनः निर्माण सुरु गर्ने चलखेल भइरहेको आरोप लगाउँदै सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ । ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङलिङ र काठमाडौंको माइतीघरलगायतका स्थानमा पत्रकार सम्मेलन तथा विरोध प्रदर्शन गर्दै उक्त समूहले सरोकारवाला निकायलाई खबरदारी गरेको हो ।

नेपाल पत्रकार महासंघ ताप्लेजुङको सभाहलमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पाथीभरा केबलकार खारेजी संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक खगेन्द्र फेम्बू लिम्बूले सरकारले निर्माणमा रोक लगाइरहेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले थाती रहेका मुद्दामा एकपछि अर्को पेसी चढाएर चलखेल गरेको आशंका व्यक्त गर्नुभयो । आन्दोलनका क्रममा दमन हुँदा दायर गरिएको रिट बीसौं दिनसम्म पेसीमा नचढेको तर अहिले काम रोकिएको बेला तीन–चार दिनकै अन्तरालमा पेसी चढ्नुमा कम्पनीको प्रभाव हुनसक्ने उनको दाबी छ । नक्कली कागजात तयार पारिएको र ऐनकानुन मिचिएको विषयमा निष्पक्ष छानबिन गरी धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणको मागलाई अदालतले सम्बोधन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । समुदायको मागविपरीत निर्णय भए सशक्त आन्दोलनको विकल्प नरहने लिम्बूको भनाइ छ ।

सोही अवसरमा मुक्कुमलुङ संरक्षण संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक श्रीप्रसाद लिंखिमले सरकारले गठन गरेको अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरे । सर्वोच्च अदालत केबलकार कम्पनी तथा व्यापारिक घरानाको प्रभावमा पर्न सक्ने आशंका व्यक्त गर्दै उनले संविधान, लोकतन्त्र र समुदायको अधिकारमाथि खेलबाड नगर्न अदालत र सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

केबलकार निर्माणलाई लिएर पाथीभरा क्षेत्रमा झडप र विवाद बढेपछि सरकारले गत असारदेखि निर्माणाधीन ‘पाथीभरा माता (मुक्कुमलुङ) केबलकार’को काममा रोक लगाएको थियो । असार पहिलो साता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सचिवस्तरीय निर्णयबाट प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका सामाजिक विकास विज्ञ विश्व राईको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय कार्यदल गठन गरी स्थलगत अध्ययनसमेत गरिएको थियो ।

तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराज सेढाईंले अध्ययन टोली आउनु दुई साताअघि नै मौखिक आग्रह गरी निर्माण रोक्न लगाउनुभएको थियो भने सरकारी प्रतिनिधिमण्डलले पनि छलफलपछि मौखिक रूपमै काम रोक्न निर्देशन दिएको थियो । तर, १५ दिनभित्र बुझाउने भनिएको उक्त कार्यदलको अध्ययन प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक नहुँदा आन्दोलनरत पक्ष र निर्माण पक्ष दुवैले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।

प्रकाशित मिति : ३ मंसिर २०८३, बुधबार  १० : ३३ बजे