सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्दै सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनमा दोस्रो संशोधन लागू गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले असार २५ गते प्रमाणीकरण गरेसँगै लागू भएको संशोधित ऐनले ठेक्का प्रक्रिया, मूल्यांकन प्रणाली, निर्माण व्यवस्थापन तथा सरकारी निकायको जवाफदेहितामा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याएको छ।
सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन ठेक्का मूल्यांकन प्रणालीमा भएको छ। यसअघि सार्वजनिक खरिदमा सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने बोलपत्रदाता (लोएस्ट बिडर) ले ठेक्का पाउने व्यवस्था थियो। अब भने प्राप्त सबै बोलपत्रको औसत मूल्य निर्धारण गरी त्यसको सबैभन्दा नजिकको र लागत अनुमानभन्दा बढी नभएको प्रस्तावलाई छनोट गरिनेछ। साथै, लागत अनुमानभन्दा ३० प्रतिशतभन्दा बढी कम मूल्य प्रस्ताव गर्ने बोलपत्रको मूल्यांकन नै नहुने व्यवस्था गरिएको छ। यदि छनोट भएको प्रस्ताव लागत अनुमानभन्दा माथि भए पनि सम्बन्धित बोलपत्रदातासँग वार्ता गरेर मूल्य घटाउन सकिने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारको विश्वास छ कि यस व्यवस्थाले अत्यन्त कम मूल्यमा ठेक्का लिएर गुणस्तरहीन निर्माण गर्ने तथा परियोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्तिमा कमी ल्याउनेछ।
संशोधित ऐनले सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया पनि छोट्याएको छ। राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वानको अवधि ३० दिनबाट २१ दिनमा र पुनः आह्वान गर्दा १५ दिनबाट ७ दिनमा झारिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको अवधि ४५ दिनबाट ३० दिन र पुनः आह्वान गर्दा २१ दिनबाट १५ दिनमा सीमित गरिएको छ। सिलबन्दी दरभाउपत्रको सूचना अवधि पनि १५ दिनबाट घटाएर ७ दिन कायम गरिएको छ।
निर्माण तथा परामर्श सेवामा गुणस्तर र उत्तरदायित्व बढाउने उद्देश्यले परामर्शदाताले पनि अब स्वीकृत प्रस्ताव रकमको ५ प्रतिशत बराबरको कार्यसम्पादन जमानत (परफर्मेन्स ग्यारेन्टी) अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि परामर्श सेवामा यस्तो प्रावधान थिएन।
संशोधित ऐनले सरकारी इ–मार्केटप्लेस (ई–मार्केटप्लेस) बाट तोकिएको सीमासम्मका सामान तथा सेवा सिधै खरिद गर्न सकिने नयाँ व्यवस्था पनि गरेको छ। साथै, मुख्य ठेकेदारले उपठेकेदार (सब–कन्ट्रयाक्टर) लाई सम्झौताअनुसार भुक्तानी नगरेमा सार्वजनिक निकायले कार्यसम्पादन जमानत वा अन्य रकमबाट कटौती गरी उपठेकेदारलाई सीधै भुक्तानी गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। उपठेकेदारले गरेको कामको अनुभव प्रमाणपत्र पनि अब मुख्य ठेकेदारले दिन सक्नेछ।
परियोजनामा आवश्यक भेरिएसन स्वीकृतिको प्रक्रिया पनि सहज बनाइएको छ। अब ५ प्रतिशतसम्मको भेरिएसन राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीका प्रमुखले स्वीकृत गर्न सक्नेछन् भने १५ प्रतिशतभन्दा माथिको भेरिएसनसमेत विभागीय प्रमुखबाट स्वीकृत गर्न सकिनेछ। यसअघि यस्ता निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्सम्म प्रस्ताव लैजानुपर्ने अवस्था थियो।
मूल्य समायोजनसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि ऐनले पहिलोपटक स्पष्ट रूपमा समेटेको छ। युद्ध, महामारी, नाकाबन्दी वा आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोधजस्ता नियन्त्रणबाहिरका कारण श्रम, इन्धन, उपकरण वा ढुवानी लागत अस्वाभाविक रूपमा बढेमा १२ महिनाभन्दा कम अवधिका सम्झौतामा समेत मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको कार्यविधिअनुसार मूल्य समायोजन गर्न सकिनेछ।
संशोधित ऐनले सार्वजनिक निर्माणमा सरकारी निकायको जिम्मेवारी पनि स्पष्ट गरेको छ। निर्माणस्थल उपलब्ध गराउने, वन क्षेत्र प्रयोगको अनुमति दिने, विद्युत्, खानेपानी, ढल तथा दूरसञ्चारका संरचना स्थानान्तरण गर्ने र पहुँचमार्गको व्यवस्थापन गर्ने दायित्व संघ, प्रदेश, स्थानीय तह तथा सम्बन्धित निकायको हुनेछ। यी निर्णय समयमै नगरेमा सम्बन्धित अधिकारीमाथि विभागीय कारबाही हुने र आवश्यक परे सरकारी अनुदानसमेत रोक्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता वा परामर्शदाताले सरकारी पेस्की वा अन्य रकम दुरुपयोग गरेमा ठगी र किर्तेसम्बन्धी फौजदारी मुद्दा चलाउन सकिने प्रावधान पनि थपिएको छ। साथै, ठेक्का सम्झौता रद्द हुँदा कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्ने र बाँकी कामको अद्यावधिक लागतका आधारमा सरकारी बाँकीसरह रकम असुल गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना वा सरकारले तोकेका प्राथमिकताका परियोजना तोकिएको समयभित्र सम्पन्न गराउन योगदान पुर्याउने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन बोनस दिने नयाँ व्यवस्था पनि ऐनमा समावेश गरिएको छ। यसअघि यस्तो सुविधा निर्माण व्यवसायीलाई मात्र उपलब्ध थियो।
कालोसूचीमा राख्ने मापदण्ड पनि विस्तार गरिएको छ। अब बोलपत्र पेस गर्ने अन्तिम समयपछि प्रस्ताव फिर्ता लिने, मूल्यांकनका क्रममा मागिएको स्पष्टीकरण नदिने वा जवाफ दिने क्रममा मूल्य वा बोलपत्रका सारभूत विषय परिवर्तन गर्ने बोलपत्रदातालाई समेत कालोसूचीमा राख्न सकिनेछ।
त्यस्तै, ईपीसी (इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन), डिजाइन एन्ड बिल्ड तथा टर्नकी सम्झौताका लागि प्राविधिक मार्गदर्शन जारी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत सरकारी निकायलाई खरिद प्रक्रियामा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सरकारी खरिद सेवा कार्यालय स्थापना गर्ने कानुनी आधार पनि तयार गरिएको छ।
सरकारले संशोधित ऐनले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई छिटो, पारदर्शी, गुणस्तरीय र उत्तरदायी बनाउने अपेक्षा गरेको छ भने निर्माण व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका धेरै मागहरू पनि यसमार्फत सम्बोधन भएको दाबी गरिएको छ।
