प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले भोटेकोसी बाढी प्रभावित र पीडित नागरिकमाथि अनावश्यक टिप्पणी गर्ने तथा हियाउनेहरू अपराधी भएको बताउँदै उनीहरूविरुद्ध सरकार निर्मम रूपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी दिएका छन्। शनिबार सामाजिक सञ्जालमार्फत बाढीपछिको खोज, उद्धार तथा राहत कार्यबारे जानकारी गराउँदै उनले विपद्को यस संवेदनशील घडीमा पीडित नागरिकलाई थप आघात नपुर्याउन सचेत गराएका हुन्।
आक्रोश पीडाको अभिव्यक्ति, टिप्पणी गर्नेहरूमाथि कडा कारबाही
आफन्त र जायजेथा गुमाएर अथाह पीडामा रहेका नागरिकको आक्रोश स्वाभाविक भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले भनेका छन्, “एकै क्षणमा आफ्नो संसार गुमाएकाहरूको आक्रोश, आक्रोशभन्दा बढी पीडा व्यक्त गर्ने माध्यम हो। हामीले उहाँहरूको आक्रोशलाई संयमतापूर्वक सुन्नुपर्छ। यस्तो अवस्थामा पीडितमाथि थप पीडा दिने र हियाउनेहरू अपराधी हुन्, ती अपराधीहरूप्रति सरकार निर्मम हुनेछ।”
नागरिकलाई भरोसा र परामर्श सेवा
विपद्का कारण घरबारविहीन भई अस्थायी शिविरहरूमा बस्न बाध्य नागरिकलाई मन दह्रो बनाउन आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्रीले सरकारलाई परिवारकै सदस्य मानेर सल्लाह र मार्गनिर्देश गर्न आह्वान गरेका छन्। भोटेकोसीको विनाशकारी बाढीले भौतिक सम्पत्ति बगाए पनि नागरिकको स्वाभिमान र अनुभवलाई बगाउन नसक्ने भन्दै उनले बाढीप्रभावितहरूलाई अलपत्र नछाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। बाढीबाट प्रभावित ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका तथा सर्वसाधारणका लागि होल्डिङ सेन्टर, स्वास्थ्य सेवा, मनोसामाजिक परामर्श र वैकल्पिक आश्रयको व्यवस्था गरिएको र अस्थायी बसाइलाई सकेसम्म छिटो अन्त्य गरी सुरक्षित बसोबासको प्रबन्ध मिलाइने उनले बताए।
उद्धार टोलीप्रति कृतज्ञता
आफ्नो सन्देशमा प्रधानमन्त्री शाहले नुवाकोटको बेत्रावतीमा ६४ वर्षीया चन्द्रिका श्रेष्ठको जीवितै उद्धार गरिएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै विषम परिस्थितिमा पनि उद्धार टोलीले आशा जगाएको बताए। आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूको उच्च प्रशंसा गर्दै उनले टोलीको आत्मबल बढाउन सबैलाई आग्रह गरे।
नेपालको बाढीपीडितको सहयोगका लागि अमेरिकी सांसदहरूको दबाब
नेपालको त्रिशूली र भोटेकोसी नदी तटीय क्षेत्रमा गएको विनाशकारी बाढी तथा पहिरोपछि अमेरिकी सांसदहरूले विदेशमन्त्री मार्को रुबियोलाई पत्र लेख्दै खोजी, उद्धार र राहत कार्यका लागि उपलब्ध सबै स्रोतसाधन परिचालन गर्न आग्रह गरेका छन्। सेप्टेम्बर ४ मा पठाइएको उक्त पत्रमा अमेरिकी कंग्रेसका दर्जनभन्दा बढी सदस्यहरूले नेपालमा बेपत्ता भएका नागरिकहरूको खोजीका साथै बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनःनिर्माणमा अमेरिकाले अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
७५ अमेरिकीसहित हजारौँ बेपत्ता भएको खुलासा
सांसद रो खन्ना, राजा कृष्णमूर्ति, प्रमिला जयपाल, सुहास सुब्रमण्यम, रसिदा तलाइब, इल्हान ओमारलगायत १२ भन्दा बढी अमेरिकी सांसदहरूद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा नेपालको बाढीमा परि कम्तीमा ७५ जना अमेरिकी नागरिकसहित हजारौँ मानिसहरू बेपत्ता भएको उल्लेख छ। बाढीका कारण हालसम्म १,३०० भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको र ४,००० भन्दा बढी बेपत्ता रहेको तथ्याङ्क उद्धृत गर्दै सांसदहरूले अमेरिकी विदेश मन्त्रालयलाई बेपत्ताका परिवारलाई दैनिक जानकारी दिन र कन्सुलर हटलाइन सुदृढ बनाउन माग गरेका छन्।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयलाई पाँच सूत्रीय निर्देशन
सांसदहरूले विदेश मन्त्रालयलाई आपत्कालीन प्रतिक्रिया टोली (DART) खटाउन, Thermal/Infrared प्रविधिसहितका ड्रोन र भूउपग्रह चित्र प्रयोग गरी खोजबिन तीव्र पार्न, तथा नेपाल, चीन र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग कूटनीतिक समन्वय कायम राख्न आग्रह गरेका छन्। साथै तत्काल सहायता रकम बढाउन र दीर्घकालीन पुनःनिर्माणमा सहयोग पुर्याउन माग गरिएको छ।
पुनःनिर्माणका लागि ५ अर्ब डलर लाग्ने अनुमान
पत्रमा नेपालका अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको भनाइ उद्धृत गर्दै बाढीका कारण पुगेको क्षति पुनःनिर्माण गर्न ४ देखि ५ अर्ब डलर (नेपालको अर्थतन्त्रको झण्डै १० प्रतिशत) लाग्ने अनुमान गरिएको उल्लेख छ। यसअघि अमेरिकाले क्याथोलिक रिलिफ सर्भिसमार्फत ५ लाख डलर र अगस्ट २९ मा ३६ लाख डलर मानवीय सहायता घोषणा गरिसकेको भए पनि यो अपर्याप्त रहेको र अमेरिकाले दीर्घकालीन पूर्वाधार निर्माणमा समेत सहयोग गर्नुपर्ने सांसदहरूको ठहर छ।
