काठमाडौं– सरकारले लिम्पियाधूरा, लिपुलेक र कालापानीका विषयमा उठेका प्रश्नबारे तत्काल भारतसँग कूटनीतिक पहल गर्ने भएको छ । शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सर्वपक्षीय बैठकले सरकारले तत्काल कुटनीतिक पहल गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
भारतले लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा समेटेको बारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार सर्वपक्षीय बैठक बोलाएका थिए ।
सीमासम्बन्धी विवाद सुल्झाउन प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससहित सबै राजनीतिक दलले सरकारको पहललाई साथ दिने प्रतिबद्धता गरेका छन्।
लिम्पियाधुरा, कालापानी तथा लिपुलेक नेपाली भूभाग रहेको साझा धारणा बनाउँदै शनिबारको सर्वपक्षीय बैठकले प्रधामन्त्री ओलीलाई भारतसित प्रधानमन्त्री तहमा कुराकानी गर्न सुझाएका हुन् ।
भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्ताको विषयमा राष्ट्रिय सहमति कायम भएको भन्दै सरकारले सीमा मिचेको बारे पहल गर्ने बताएको छ । संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दल, पूर्वप्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, सीमा विज्ञहरु सहभागी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सीमा समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय सहमति कायम भएको बताए ।
कालापानी क्षेत्रलगायतका विषयमा सरकारले अघि बढाउने कदममा जिम्मेवार सबै पक्षबाट बलियो साथ र भरोसा पाएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेका छन् । भारतसँग मित्रता सुदृढ गर्ने आफूहरुको चाहना रहेको भन्दै उनले कूटनीतिक माध्यमबाट यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा सरकार विश्वस्त रहेको उल्लेख गरे ।
बैठकमा सहभागी पूर्वप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्रीहरुले कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकलगायतका क्षेत्र नेपालको हो भन्ने कुरामा कुनै दुविधा नरहेको बताए । उनीहरुले नेपाल–भारतबीचको सीमा समस्या तथ्य र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक पहलमार्फत समाधान गर्न सरकारलाई सुझाएका छन् । भारतीय पक्षसँग उच्चस्तरीय संवादमार्फत तत्काल समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।
राजनीतिक विषयमा राजनीतिक दलका आफ्नै मान्यता भए पनि राष्ट्रियता र सीमा सुरक्षाका विषयमा समान धारणा रहेको सहभागीहरुले बताएका थिए । बैठकमा नेकपा, कांग्रेस, समाजवादी, राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टीसहितका राजनीतिक दलका नेतासहित सीमा बारे जानकारहरुको सहभागिता थियो ।
