काभ्रेपलाञ्चोकको पनौतीमा निर्माण भइरहेको अत्याधुनिक राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको परियोजना सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको छ । भारत सरकारको १० अर्ब १ करोड ५१ लाख रुपैयाँ लागतमा (भ्याटबाहेक) तयार भइरहेको यस महत्त्वाकांक्षी परियोजनाको ९५ प्रतिशतभन्दा बढी काम अहिले सकिसकेको छ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी अविनारायण काफ्लेका अनुसार पनौतीमा ८२२ रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफलमा फैलिएको यस प्रतिष्ठानअन्तर्गत कुल ६७ वटा भौतिक संरचनाहरू अन्तिम चरणमा पुगेका छन्। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको आगामी मंसिर दोस्रो साता हुने तय भएको भारत भ्रमणका क्रममा नेपालका प्रधानमन्त्री र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा यसको औपचारिक उद्घाटन गर्ने तयारी भइरहेको छ।
अत्याधुनिक र सुविधासम्पन्न संरचनाहरू परियोजनाअन्तर्गत ४८ वटा सुविधासम्पन्न भवनहरू र १९ वटा अन्य पूर्वाधारहरू निर्माण गरिएको छ। प्रतिष्ठानभित्र तालिमका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पूर्वाधार तयार पारिएको छ ।
प्रतिष्ठानमा ५७२ जना र ३५२ जना क्षमताका दुई छुट्टाछुट्टै सभाहल तथा ४८० र २४० जना क्षमताका दुईवटा सम्मेलन हल छन् । त्यसैगरी इनडोर स्पोर्ट्स हल र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको स्विमिङ पुल, सिमुलेसन क्लाससहितका कक्षाकोठाको छुट्टै भवन, पुरुष र महिला प्रशिक्षार्थीहरूका लागि छुट्टाछुट्टै आवास भवन तथा प्रशिक्षकहरूका लागि छुट्टै भवन तथा आकस्मिक उपचारका लागि २५ बेडको सुविधासहितको प्राथमिक उपचार केन्द्रको भवन रहेका छन् ।
यी संरचनाहरूको निर्माण कार्य भारतीय निर्माण कम्पनी अहुवालिया र नेपालको रोशन कन्ट्रक्सन (जेभी) को संयुक्त सहकार्यमा भइरहेको छ ।
प्रतिष्ठानका लागि २०५२ सालमै जग्गाको व्यवस्था गरिएको थियो भने हाल नेपाल प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगन्जमा सञ्चालनमा छ । नेपालमा २०७१ मंसिरमा सार्क सम्मेलनका क्रममा नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपाल सरकारबीच यसको निर्माणसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो ।
तर, परियोजना निर्माणमा आफ्नै जनशक्ति ल्याउने भारतको सर्तमा नेपालको असहमतिका कारण २०७४ चैतमा सम्झौता संशोधन गरिएको थियो । प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा भएपछि २०७९ असोज ७ गते यसको शिलान्यास गरिएको थियो । सुरुवाती सम्झौताअनुसार २०८२ असार २८ गतेभित्र काम सम्पन्न गर्ने भनिए पनि विभिन्न कारणले तोकिएको मितिमा काम नसकिएपछि म्याद थप गर्दै लगिएको थियो ।
सुरुमा ५ महिना थपेर मंसिर २२, त्यसपछि दोस्रो पटक २०८३ वैशाख १७ र तेस्रो पटक भदौ १५ गतेसम्म म्याद थप गरिएको थियो। हाल भने परियोजनाको सबै काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
