सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकले गत असारमा बैंकको खाता खोल्दा र केवाइसी अद्यावधिक गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गरेको निर्देशन र सूचनासमेत खारेज गरिदिएको छ ।
सर्वोच्चले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त नभएकै आधारमा नागरिकलाई बैंकिङ सेवा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित नगर्न राष्ट्र बैंक र वित्तीय संस्थाहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।
साथै सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र (एनआईडी) का लागि सङ्कलन गरिएका नागरिकका वैयक्तिक तथा जैविक (बायोमेट्रिक) विवरणको गोपनीयता र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न तत्काल छुट्टै कानुन ल्याउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
अधिवक्ता सरिता अधिकारीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले गत असोज २३ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै यस्तो कडा आदेश दिएको हो।
के थियो विवाद?
राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन, २०८० लाई संशोधन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा नयाँ खाता खोल्दा वा केवाइसी अद्यावधिक गर्दा अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर लिई विद्युतीय अभिलेखबाट जैविक विवरण प्रमाणित गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको थियो ।
सो निर्देशनले संविधानको धारा २८ द्वारा प्रत्याभूत गोपनीयताको मौलिक हक उल्लङ्घन गरेको दाबी गर्दै अधिवक्ता अधिकारी सर्वोच्च पुगेकी थिइन् । रिटमा नागरिकको जैविक डेटा कसले, कसरी, कुन प्रयोजनका लागि र कति समयसम्म प्रयोग गर्ने भन्ने स्पष्ट कानुनी संयन्त्र र नागरिकको मञ्जुरीविना तेस्रो पक्ष वा वित्तीय संस्थालाई पहुँच दिनु गैरकानुनी भएको उल्लेख थियो।
सरकारको तर्क र सर्वोच्चको असन्तुष्टि
सरकारले यसअघिको मुद्दा (रामबहादुर राउत विरुद्ध गृहमन्त्रालय) मा भएको आदेश बमोजिम गृह सचिवको अध्यक्षतामा ‘तथ्याङ्क सुरक्षा समिति’ गठन गरिएको र ‘राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सुरक्षा मापदण्ड, २०८२’ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेकाले रिटको औचित्य नरहेको प्रतिवाद गरेको थियो ।
तर, सर्वोच्च अदालतले सरकारको उक्त तर्क अस्वीकार गर्दै केवल समिति र प्रशासनिक मापदण्डले मात्रै नागरिकको गोपनीयताको पूर्ण सुरक्षा हुन नसक्ने ठहर गरेको छ।
फैसलामा भनिएको छ, “संविधानले गोपनीयताको हकलाई कानुनद्वारा बाहेक अनतिक्रम्य मानेको छ। यहाँ ‘कानुन’ भन्नाले संसद्ले बनाएको ऐनलाई बुझाउँछ, कार्यपालिका वा प्रशासनिक निकायले जारी गरेको निर्देशन, परिपत्र वा मापदण्ड होइन। गृह मन्त्रालयको सुरक्षा मापदण्डले नागरिकको जैविक विवरणको सुरक्षा र गोपनीयताको पर्याप्त ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन।”
निजी बैंकलाई डेटा पहुँच दिनु जोखिमपूर्ण
डेटा संरक्षणसम्बन्धी छुट्टै ऐन नभएको अवस्थामा निजी क्षेत्रका बैंकहरूलाई नागरिकको संवेदनशील जैविक विवरणमा पहुँच दिनु अत्यन्तै जोखिमपूर्ण हुने सर्वोच्चको निष्कर्ष छ। बैंकहरूले एउटा प्रयोजनका लागि सङ्कलित डेटा अर्को प्रयोजनमा प्रयोग गर्न सक्ने जोखिम औँल्याउँदै सर्वोच्चले डेटा प्रमाणीकरण गर्दा डेटा प्रयोगकर्ताले केवल ‘हो/होइन’ भन्ने मात्र उत्तर पाउने प्रविधि आधारित प्रणाली हुनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ ।
अदालतले औँठाछाप र आँखाको रेटिना जस्ता बायोमेट्रिक विवरण एकपटक असुरक्षित भएमा त्यसको क्षति स्थायी हुने र यसले राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत गम्भीर असर पार्ने चेतावनी दिएको छ।
