काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको संबैधानिक अदातलतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई बदर गर्दै विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई दुई दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न आदेश दिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणाको नेतृत्वमा रहेको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले सोमबार दिउँसो यस्तो आदेश दिएको हो । आदेशबाट प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना भएको छ ।
इजालसमा न्यायाधीशहरु राणाका साथै दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई थिए ।
‘एकमतले निर्णय भएको छ । मागबमोजिम आदेश जारी गरकेा छौं,’ आदेश सुनाउँदै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले भने । प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश माग्दै विघटित प्रतिनिधिसभाका १४६ सदस्यले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।
न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले फैसलाको ‘पूर्ण पाठ’ का लागि एक साता लाग्ने बताएका छन् । अदातलले आदेशमा ‘विवादित विघटन कार्य ७६ ‘५’ को र उपधारा ७ मा रहेको प्रावधान संविधानले अंगीकार गरेको लोकतान्त्रिक आदर्श र संविधानवाद अनुकूल हुन आएन । २०७७/११/११ मा गरेको अदालतको व्याख्या र मर्म अनुकूल पनि आएको देखिएन । यस्तो विघटनलाई संवैधानिक मान्दा देउवासमेतका १४९ जनाले गरेको दाबी पुग्न नसक्ने भन्दै राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णय संविधान अनुकूल भएको पाइएन ।’
आदेशअनुसार २०७८ साउन ३ गते आइतबार अपराह्न ५ बजेभित्र प्रारम्भ हुनेगरी संसद्को अधिवेशन डाक्नु पर्नेछ । आदेशमा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा गरेको दाबी संविधानसम्मत नदेखिएको पनि उल्लेख गरेको छ ।
माधव नेपालद्वारा स्वागत
एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले अदालतको आदेशको स्वागत गरेका छन् । उनले मृत्युशय्यामा पुगिसकेको संसद्लाई सर्वोच्च अदालतले जोगाउने काम गरेको भन्दै फैसलाको प्रशंसा गरेका हुन् ।
कान्तिपुर दैनिकका अनुसार सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेपछि नेपालले प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिँदै फैसला स्वागतयोग्य भएको बताएका हुन् ।
