राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘पुनर्विचार गर्नु’ भन्दै फिर्ता पठाएको २४ घण्टा नबित्दै सरकारले त्यही अध्यादेश पुनः जारी गर्न सिफारिस गरेको छ ।
राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता गरिएको अध्यादेशलाई बेवास्ता गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले पुनः सोही प्रस्ताव अघि बढाएको हो, जसपछि राष्ट्रपतिसमक्ष अब अध्यादेश जारी गर्नुबाहेक विकल्प नदेखिएको आकलन गरिएको छ ।
संविधानअनुसार संसद्का दुवै सदनबाट पारित विधेयक राष्ट्रपतिले एकपटक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था भए पनि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा आउने अध्यादेश फिर्ता पठाउने विषयमा स्पष्ट प्रावधान छैन । यद्यपि राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्मा बहुमतीय प्रणाली र शक्ति सन्तुलनको मर्मलाई कमजोर पार्न नहुने भन्दै उक्त अध्यादेश फिर्ता गरेका थिए ।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा कानुनविद् विजय मिश्रले यसअघि सरकारको सन्देशको मर्यादा राख्नुपर्ने भए पनि पुनः अध्यादेश सिफारिस भएमा राष्ट्रपतिले त्यसलाई रोक्न नमिल्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘संवैधानिक परिषद् (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ पुनः सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार उक्त अध्यादेश कुनै संशोधनबिना जस्ताको तस्तै पुनः पठाइएको छ। सरकारले सिफारिस गरेका आठ अध्यादेशमध्ये सात वटा यसअघि नै जारी भए पनि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश भने राष्ट्रपतिले रोकेका थिए।
शीतल निवास स्रोतका अनुसार राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउँदा गणपूरक संख्या र बहुमतीय निर्णय प्रणाली कमजोर हुने विषयमा गम्भीर चासो व्यक्त गरेका थिए। प्रस्तावित प्रावधानअनुसार अध्यक्षसहित ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भए बैठक बस्न सक्ने र उपस्थित सदस्यको बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको थियो, जसले संवैधानिक परिषद्को आधारभूत संरचनामा असर पर्ने राष्ट्रपतिको निष्कर्ष थियो।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले पनि संवैधानिक परिषद्मा बहुमतीय प्रणाली जीवन्त रहनुपर्ने आदेश दिएको सन्दर्भ स्मरण गराउँदै राष्ट्रपतिले शक्ति सन्तुलन कायम हुने गरी अध्यादेश परिमार्जन गर्न सुझाव दिएका थिए। तर सरकारले ती सुझावलाई सम्बोधन नगरीकन पुरानै प्रस्ताव पुनः पठाएको छ।
सरकारले भने परिषद्लाई लामो समयदेखि अनिर्णयको अवस्थामा रहन नदिन यस्तो व्यवस्था आवश्यक भएको दाबी गरेको छ । विपक्षी दलका नेता वा अन्य पदाधिकारीको अनुपस्थितिका कारण महत्त्वपूर्ण संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति हुन नसकेको र त्यसले राज्य सञ्चालनमा समस्या उत्पन्न गरेको तर्क सरकारको छ ।
संवैधानिक परिषद्ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोगदेखि सर्वोच्च अदालतसम्मका संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने भएकाले यसको संरचना र निर्णय प्रणालीलाई लिएर राजनीतिक तथा कानुनी बहस तीव्र बनेको छ ।
अब पुनः सिफारिस गरिएको अध्यादेश राष्ट्रपतिको निर्णयको प्रतीक्षामा रहेको छ । संविधानको धारा ११३ (४) मा विधेयकका हकमा पुनः प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता भए पनि धारा ११४ अन्तर्गतका अध्यादेशबारे स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले राष्ट्रपतिले कस्तो कदम चाल्ने भन्ने विषयले नयाँ राजनीतिक मोड लिन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
