सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सुशासन, आर्थिक सुधार, पूर्वाधार विकास, डिजिटल प्रविधि, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षालाई केन्द्रमा राख्दै नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा औसत आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। यसका लागि कर संरचनाको पुनरावलोकन गरी उद्यमी तथा मध्यम वर्गीय परिवारमाथिको करको बोझ घटाइने भएको छ । सबै आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गर्दै नगदरहित, पारदर्शी र राजस्व चुहावटमुक्त अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने नीति लिइएको छ । स्वैच्छिक कर अनुपालन, प्रविधिमैत्री राजस्व प्रशासन, शीघ्र कर विवाद समाधान र मूल्य अभिवृद्धि करसहितका कर फिर्ता प्रणालीलाई स्वचालित तथा समयबद्ध बनाइने उल्लेख गरिएको छ ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गर्दै सफ्टवेयर, क्लाउड सेवा, साइबर सुरक्षा, हरित कम्प्युटिङ र कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित सेवाको निर्यात प्रवर्द्धन गरिने भएको छ । डिजिटल पार्क, उच्च प्रविधियुक्त डेटा सेन्टर र सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधार निर्माण गरी नेपाललाई क्षेत्रीय ‘टेक हब’ का रूपमा विकास गर्ने सरकारको योजना छ ।
वन तथा वातावरण क्षेत्रतर्फ नेपाल कार्बन प्राधिकरण गठन गरिने र रेड प्लस कार्यक्रम विस्तार गरिने भएको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई कार्बन व्यापारबाट प्रत्यक्ष लाभ सुनिश्चित गरिने सरकारको प्रतिबद्धता छ । भवन निर्माण तथा उद्योगमा स्वदेशी काठको प्रयोगलाई अनिवार्य बनाइने नीति पनि ल्याइएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रतर्फ ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको दीर्घकालीन लक्ष्यलाई सघाउन कानुनी तथा नीतिगत सुधार गरिनेछ । जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीय समुदायलाई नगद मुआब्जाको विकल्पस्वरूप सेयर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि २०९२/९३ सम्मलाई ‘रोजगार प्रवर्द्धन दशक’ घोषणा गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यता होइन, विकल्पका रूपमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यका साथ स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना र सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
पर्यावरण संरक्षणका लागि काठमाडौं उपत्यकाको वायु गुणस्तर सुधार योजना अद्यावधिक गरी राष्ट्रिय वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना प्रभावकारी रूपमा लागू गरिनेछ। स्वच्छ प्रविधि प्रवर्द्धन र प्रदूषण नियन्त्रण कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गरी प्रभावकारी बनाइने सरकारको घोषणा छ । हाल भुक्तानी अभावका कारण प्रभावित बनेको स्वास्थ्य बीमा प्रणालीलाई दीगो र भरोसायोग्य बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रतर्फ १० हजार सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट, डिजिटल सामग्री र कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित सिकाइ प्रणाली विस्तार गरिनेछ । उच्च शिक्षालाई श्रमबजारसँग जोड्दै विश्वविद्यालयहरूको प्राज्ञिक र शासकीय पुनर्संरचना गरिने भएको छ ।
सामाजिक क्षेत्रतर्फ आगामी आर्थिक वर्षभित्र देशलाई सडक बालबालिकामुक्त घोषणा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । असहाय, अशक्त र जोखिममा परेका नागरिकको समुदायस्तरमै संरक्षण तथा पुनर्स्थापना सेवा विस्तार गरिनेछ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सीप, उद्यमशीलता र रोजगारमार्फत आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम पनि अघि सारिएको छ ।
नीति निर्माणलाई तथ्य र प्रमाणमा आधारित बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोग तथा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको पुनर्संरचना गरिने भएको छ । यी संस्थालाई अनुसन्धान, अनुगमन र सार्वजनिक नीतिको विश्लेषणमा केन्द्रित सक्षम राष्ट्रिय ‘थिंक ट्यांक’ का रूपमा विकास गर्ने सरकारको योजना रहेको छ ।
